भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 9 दिसंबर को जारी भारतीय राज्यों के सांख्यिकी हेंडबुक के आंकड़ों के अनुसार, केरल के ग्रामीण मजदूरों की औसत कमाई राष्ट्रीय औसत से दोगुनी है। यह जानकारी मनीकंट्रोल के एक विश्लेषण में सामने आई।
केरल के ग्रामीण मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी ₹700 से अधिक है, जो कि सबसे कम भुगतान करने वाले राज्य की मजदूरी से तीन गुना अधिक है।
आरबीआई के आंकड़े कृषि, गैर-कृषि और निर्माण कार्यों में पुरुष मजदूरों की मजदूरी दर्शाते हैं।
निर्माण कार्यों के मामले में, यह श्रेणी सबसे अधिक भुगतान करती है। यहां औसत मजदूरी ₹417 प्रति दिन है। वहीं, केरल में एक मजदूर को ₹894 प्रतिदिन मिलते हैं, जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम ₹292 प्रतिदिन का भुगतान किया जाता है।
गैर-कृषि कार्यों में केरल ₹735 प्रतिदिन का भुगतान करता है, जबकि मध्य प्रदेश में यही मजदूरी ₹262 प्रतिदिन है। कृषि कार्यों में भी मध्य प्रदेश सबसे कम भुगतान करता है, जहाँ मजदूर ₹242 प्रतिदिन कमाते हैं। इसके विपरीत, केरल में कृषि मजदूरों की दैनिक आय ₹807 है।
असमानता में कमी
हालांकि सबसे अधिक और सबसे कम भुगतान करने वाले राज्यों के बीच का अंतर बड़ा है, लेकिन आंकड़ों के अनुसार, जो राज्य सबसे कम भुगतान करते थे, वे केरल के साथ अंतर को धीरे-धीरे कम कर रहे हैं।
निर्माण कार्यों में, 2023-24 में केरल के मजदूरों की मजदूरी सबसे कम भुगतान करने वाले राज्यों की मजदूरी से केवल तीन गुना अधिक थी, जबकि 2014-15 में यह अंतर 4.5 गुना था।
मध्य प्रदेश, जिसने एक दशक पहले सबसे कम भुगतान किया था, अब 6% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से आगे बढ़ा है। उड़ीसा ने और तेज गति से 6.7% की दर से वृद्धि दर्ज की है।
गैर-कृषि कार्यों के मामले में, यह अंतर 4 गुना से घटकर 2.8 गुना हो गया है। मध्य प्रदेश ने इसमें 6.4% की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की, जबकि उड़ीसा ने सबसे तेज 7.2% की दर से प्रगति की है।
