दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाल ही में ‘मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना’ की घोषणा की है, जिसके तहत महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह ₹1,000 की आर्थिक मदद दी जाएगी।
आतिशी ने 13 दिसंबर को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि इस योजना के लिए पंजीकरण अगले सात से दस दिनों के भीतर शुरू होगा, क्योंकि राज्य सरकार अभी इस पर काम कर रही है।
कौन कर सकता है इस योजना का लाभ?
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजधानी की हर महिला, जो दिल्ली की निवासी है और यहां की पंजीकृत मतदाता है, इस योजना का लाभ उठा सकती है। हालांकि, कुछ श्रेणियों की महिलाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। इन श्रेणियों में शामिल हैं:
- केंद्र, राज्य या नगर निगम के स्थायी सरकारी कर्मचारी, जो वर्तमान में कार्यरत हैं या पहले काम कर चुके हैं।
- सांसद, विधायक और पार्षद।
- वे महिलाएं, जिन्होंने पिछले आकलन चक्र में आयकर भरा है।
- वे महिलाएं, जो पहले से ही दिल्ली सरकार की विभिन्न पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, या विकलांगता पेंशन का लाभ उठा रही हैं।
आय मापदंड के अनुसार पात्रता
इस योजना के तहत वे महिलाएं शामिल नहीं होंगी, जो आयकर भरती हैं। सरकार ने परिवार की आय को मापदंड में शामिल नहीं किया है, क्योंकि यह यह नहीं दिखाता कि महिला आर्थिक रूप से स्वतंत्र है या नहीं।
योजना का बजट और संभावित लाभार्थी
योजना के लिए ₹2,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार का अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (FY25) के अंत से पहले एक या दो किश्तों में राशि प्रदान की जा सकती है।
दिल्ली सरकार के अनुसार, यह योजना राजधानी की लगभग 45-50 लाख महिलाओं को लक्षित करेगी, जो कुल मतदाताओं का लगभग 80 प्रतिशत हैं।
चुनाव से पहले बड़ी घोषणा
आतिशी ने यह योजना दिल्ली विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले घोषित की है। गुरुवार को, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में वापस आती है, तो सहायता राशि ₹1,000 से बढ़ाकर ₹2,100 कर दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में होने वाले हैं।
