भारत मलेशिया के साथ अपने व्यापार समझौते की समीक्षा करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि दक्षिण-पूर्व एशियाई देश के साथ बढ़ते व्यापार घाटे ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत और मलेशिया के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता (सीईसीए) वित्तीय वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित किया गया था, जब व्यापार घाटा $2.6 बिलियन था। यह घाटा वित्त वर्ष 2024 तक दोगुना होकर $5.5 बिलियन हो गया है। वाणिज्य विभाग इस समझौते के तहत ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ (उत्पत्ति के नियम) की जांच कर रहा है और भारतीय उद्योग को मलेशिया को निर्यात करते समय जिन गैर-शुल्क बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उनकी सूची तैयार कर रहा है।
भारत के प्रमुख निर्यात वस्तुओं में पेट्रोलियम उत्पाद, एल्यूमिनियम उत्पाद, भैंस का मांस, कार्बनिक रसायन और इलेक्ट्रिक मशीनरी और उपकरण शामिल हैं। दूसरी ओर, प्रमुख आयातों में वनस्पति तेल, विद्युत उपकरण, पेट्रोलियम उत्पाद, परमाणु रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, और रसायन शामिल हैं। हाल ही में लाइट नैफ्था भी मलेशिया को एक नए निर्यात उत्पाद के रूप में उभरा है। एक अधिकारी ने बताया, “हम निर्यातकों से चर्चा कर रहे हैं कि क्या ‘रूल्स ऑफ ओरिजिन’ और गैर-शुल्क बाधाओं जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी मानक और व्यापार में तकनीकी बाधाएं व्यापार घाटे पर प्रभाव डाल रही हैं।”
यह समझौता वस्त्र और सेवाओं के व्यापार, निवेश और व्यक्तियों की आवाजाही को कवर करता है। सरकार व्यापार और उद्योग क्षेत्रों के साथ व्यापक परामर्श करने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उत्पत्ति के नियमों में लचीलापन पर चर्चा करने का लक्ष्य रख रही है। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद की राष्ट्रीय उत्पत्ति निर्धारित करते हैं और इस प्रकार शुल्क रियायतों को प्रभावित करते हैं।
एक उद्योग प्रतिनिधि ने कहा, “व्यापार संतुलन के अलावा, यह समीक्षा पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक और दवा क्षेत्रों में मुद्दों को हल करने और नए उत्पादों की पहचान करने में भी मदद करेगी।” यह समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों ने भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते में पेश किए गए शुल्क कटौती से अधिक छूट प्रदान की है। मलेशिया 10 सदस्यीय आसियान का हिस्सा है।
एक व्यापार विशेषज्ञ ने चेतावनी दी, “मुख्य आयात वस्तुएं जैसे पाम ऑयल, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स (जिसमें कंप्यूटर शामिल हैं), ऐसी प्रमुख वस्तुएं हैं जिनकी भारत को आवश्यकता है। इस मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा से इन अधिकांश आयातों में कमी लाने में सहायता नहीं मिल सकती।”
