एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) को प्राथमिक क्षेत्रों में अपने निवेश का विस्तार करना चाहिए, जैसे कि जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचा विकास, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी विकास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 नवंबर को कहा कि AIIB को भारत के अगली पीढ़ी के सुधारों का समर्थन बढ़ाना चाहिए।
AIIB बोर्ड की एक बैठक में, जो नई दिल्ली में आयोजित हुई, सीतारमण ने AIIB के प्रोजेक्ट डिज़ाइन और कार्यान्वयन में वित्त प्लस और बजट प्लस तत्वों को लगातार शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया। सीतारमण AIIB बोर्ड में भारत की गवर्नर भी हैं और उन्होंने इस बैंक की कार्यशैली में अधिक नवाचारी वित्तीय साधन और मॉडल्स लाने का सुझाव दिया।
बीजिंग आधारित इस बहुपक्षीय विकास बैंक का मुख्य उद्देश्य एशिया में सतत बुनियादी ढांचे का विकास करना और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिससे सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके, संपत्ति का निर्माण हो और बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी में सुधार हो। भारत AIIB का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक और सबसे बड़ा ग्राहक है।
सीतारमण ने कहा, “AIIB को निजी पूंजी जुटाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और भारत इस दिशा में AIIB को पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। भारत AIIB के लिए एक ‘सैंडबॉक्स’ की तरह काम कर सकता है, जहां वे नई वित्तीय तकनीकों और नवाचारी मॉडलों का परीक्षण कर सकते हैं।”
सीतारमण ने यह भी कहा कि डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में भारत का अनुभव अन्य देशों के लिए एक मॉडल हो सकता है, खासकर उन देशों के लिए जो समावेशी विकास के लिए डिजिटल समाधानों को अपनाना चाहते हैं। साथ ही, कमजोर अर्थव्यवस्थाएं आपदा प्रबंधन में भारत के अनुभव से लाभ उठा सकती हैं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रथाओं का बड़ा भंडार रखता है और AIIB को एक संस्थागत तंत्र विकसित करना चाहिए, जो भारत से अन्य समान स्थितियों वाले देशों को ज्ञान और तकनीक हस्तांतरण में सहायक हो सके।
