एयर इंडिया के कई कर्मचारियों ने कंपनी द्वारा 1 दिसंबर से कैबिन क्रू सदस्यों के लिए प्रस्तावित नई रूम शेयरिंग पॉलिसी को लेकर निजता और थकान के मुद्दों पर चिंता जताई है, जैसा कि बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार बताया गया।
एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद कर्मचारियों के लिए नीतियों में सामंजस्य लाने की आवश्यकता है।
कंपनी के सीईओ कैंपबेल विल्सन और चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर रविंद्र कुमार को भेजे गए एक ईमेल में कर्मचारियों ने कहा कि इस नई पॉलिसी से उनके आराम की आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके स्वास्थ्य और प्रदर्शन पर भी असर होगा।
कर्मचारियों ने लंबी उड़ानों और अनियमित शिफ्ट्स (जो 18 घंटे तक हो सकती हैं) के बाद निजता और व्यक्तिगत स्थान की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका कहना है कि कैबिन क्रू सदस्यों के उड़ान कार्यक्रम अलग-अलग होते हैं, जिससे उनकी नींद और आराम की जरूरतें भी अलग होती हैं।
इन चिंताओं का जवाब देते हुए, एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा कि एयर इंडिया और विस्तारा के विलय के बाद कर्मचारियों की नीतियों में सामंजस्य लाना आवश्यक है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ये नीतियां उन मुआवजों और लाभों का हिस्सा हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक और उद्योग मानकों के अनुसार तय किए गए हैं।
एयर इंडिया के पूर्व सुरक्षा और आपातकालीन प्रक्रियाओं के प्रशिक्षक अरुण कपूर ने नई प्रस्तावित पॉलिसी को न तो सुरक्षित बताया और न ही मानवीय। उन्होंने समझाते हुए कहा कि “हर व्यक्ति काम के बाद अपने ढंग से आराम करना चाहता है। कोई टीवी देखना पसंद करता है, तो कोई किताब पढ़ना चाहता है।” उन्होंने यह भी जोड़ा कि एक ही उड़ान के कैबिन क्रू सदस्यों की आराम की आवश्यकताएं अलग हो सकती हैं।
एयर इंडिया की नई पॉलिसी:
नई पॉलिसी के अनुसार, कैबिन क्रू और कैबिन सीनियर्स को जुड़वा रूम शेयरिंग के आधार पर कमरे दिए जाएंगे। वहीं, इन फ्लाइट कैबिन मैनेजर्स और 8 से 9 साल के अनुभव वाले अधिकारी अब भी सिंगल रूम में रह सकेंगे।
एयरलाइन के सूत्रों के मुताबिक, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के कैबिन क्रू के भत्तों को 75-125 अमेरिकी डॉलर की सीमा से बढ़ाकर 85-135 अमेरिकी डॉलर तक किया जाएगा। घरेलू उड़ानों के कैबिन क्रू के लिए ₹1,000 प्रति रात का भत्ता यथावत रहेगा।
हालांकि, एयर इंडिया एक्सप्रेस और विस्तारा में रूम शेयरिंग पॉलिसी पहले से ही लागू है, लेकिन टाटा समूह के स्वामित्व वाली घाटे में चल रही एयर इंडिया में यह पहली बार लागू की जा रही है। इस नई पॉलिसी के आने से कुछ कर्मचारी श्रम कानून के तहत अपने मानव संसाधन मुद्दों के निपटारे के लिए केंद्रीय श्रम आयुक्त से राहत मांग रहे हैं।
