SEBI के खिलाफ उथल-पुथल: सवालों के घेरे में ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग की मंजूरी, SEBI का उलझा हुआ रुख और असंगतियाँ फिर से उजागर हुईं।
ICICI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज और SEBI—क्या यह सुविधाजनक मेल और संभावित नियमों का उल्लंघन है?
SEBI ही नहीं, बल्कि इसकी चेयरपर्सन माधबी पुरी बुच भी इन दिनों चर्चित विवादों में घिरी हुई हैं, जिन्होंने नियामक को तीव्र आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है।
इन मुद्दों ने न केवल भारत के वित्तीय बाजारों की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने में SEBI की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, बल्कि यह भी पूछने पर मजबूर किया है कि क्या वास्तव में इसे एक सक्षम नेता चला रहा है?
सबसे प्रमुख विवादों में से एक, जिसने वित्तीय बाजारों को हिला कर रख दिया, वह था न्यूयॉर्क स्थित शॉर्ट सेलर, हिंडनबर्ग रिसर्च की भयंकर आलोचनाओं के बाद SEBI की अदानी समूह की जांच।
जनवरी 2023 की हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अदानी समूह पर शेयर मूल्य हेराफेरी और लेखा धोखाधड़ी का आरोप लगाया, जिससे समूह के बाजार मूल्य में $150 बिलियन की गिरावट आई।
हालांकि अदानी ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया और अपने अधिकांश खोए हुए मूल्य को वापस हासिल कर लिया, लेकिन इस विवाद ने SEBI की जांच प्रक्रिया पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।
हिंडनबर्ग ने SEBI की चेयरपर्सन बुच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए उनके पिछले निजी निवेशों और एक परामर्श फर्म के साथ उनके संबंधों को इंगित किया है।
बुच ने इन दावों को सख्ती से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद “चरित्र हनन” बताया है और कहा कि उन्होंने सभी आवश्यक खुलासे किए हैं और संबंधित कार्यवाही से खुद को अलग कर लिया है।
फिर भी, इस स्थिति ने नियामक संस्था के उच्चतम स्तरों पर संभावित हितों के टकराव की चिंताओं को जन्म दिया है।
ICICI बैंक, ICICI सिक्योरिटीज और SEBI—क्या यह सुविधाजनक मेल और संभावित नियमों का उल्लंघन है?
इसी बीच, SEBI को अब ICICI बैंक और इसकी सिक्योरिटीज शाखा, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड के बीच के विलय को मंजूरी देने के कारण आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है।
यह विलय आलोचना का केंद्र बन गया है, खासकर इसलिए कि SEBI ने ICICI बैंक को एक कंपनी को डीलिस्ट करते समय आवश्यक मूल्य खोज प्रक्रिया से छूट दी है।
उभरता हुआ विवाद
जैसे-जैसे भारत के वित्तीय क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा हो रहा है, देश के दूसरे सबसे मूल्यवान बैंक, ICICI बैंक और इसकी योजना की गूंज, इसके सिक्योरिटीज सहयोगी, ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड को अवशोषित करने की गूंज चारों ओर फैल गई है, विशेष रूप से इसके अधिग्रहण के शर्तों और इस प्रक्रिया में SEBI की भूमिका पर गंभीर चिंताएँ जताई जा रही हैं।
ICICI सिक्योरिटीज के कुछ शेयरधारक इस ब्रोकरेज फर्म की डीलिस्टिंग से नाराज हैं और जानना चाहते हैं कि SEBI ने इसे कैसे अनुमति दी, जबकि यह स्पष्ट रूप से उन नियमों का उल्लंघन कर रहा है जो अल्पसंख्यक निवेशकों की रक्षा के लिए बनाए गए हैं।
हालांकि, मुंबई के एक कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा 21 अगस्त को उनकी चुनौती को खारिज कर दिया गया, जिससे सौदा आगे बढ़ गया, लेकिन विवाद अभी भी बना हुआ है।
एक अलग वर्ग-कार्रवाई मुकदमा अभी भी नई दिल्ली के एक अन्य न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, और इस मुद्दे की समीक्षा मुंबई के उच्च न्यायालय द्वारा भी की जा रही है।
यह विवाद ICICI बैंक की योजना से उत्पन्न हुआ है, जिसे पिछले साल जून में घोषित किया गया था, जिसमें ICICI सिक्योरिटीज के बचे हुए शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए ICICI बैंक के 67 शेयरों की पेशकश की गई थी, हर 100 ब्रोकरेज शेयरों के बदले।
नियमों का संभावित उल्लंघन
आमतौर पर, SEBI के दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी को डीलिस्ट करने के लिए एक बोली प्रक्रिया की आवश्यकता होती है ताकि उचित मूल्य निर्धारित किया जा सके। हालाँकि, ये दिशा-निर्देश तब छूट प्रदान करते हैं जब लक्ष्य अधिग्रहणकर्ता की सहायक कंपनी हो और दोनों एक ही व्यापार क्षेत्र में काम करते हों।
ICICI बैंक ने पिछले साल जून में SEBI से यह छूट मांगी और प्राप्त की, भले ही बैंक और एक सिक्योरिटीज फर्म पारंपरिक रूप से एक ही व्यापार क्षेत्र में काम नहीं करते।
मार्च में हुई विलय की वोटिंग में 72% शेयरधारकों ने पक्ष में मतदान किया, लेकिन इस प्रक्रिया पर हितों के टकराव के बारे में चिंता जताई गई।
यह पता चला कि ICICI सिक्योरिटीज ने अपने अल्पसंख्यक निवेशकों के व्यक्तिगत डेटा को ICICI बैंक के साथ साझा किया था, जिसने फिर इन निवेशकों से संपर्क किया और ई-वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।
SEBI ने इस डेटा साझाकरण को “अनुचित” बताया और कहा कि ICICI बैंक का इस मामले में हितों का “स्पष्ट टकराव” है, जिसके लिए उसने ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज दोनों को एक प्रशासनिक चेतावनी जारी की।
इसके बावजूद, कुछ शेयरधारकों में असंतोष बना हुआ है—बेंगलुरु स्थित फंड मैनेजर मनु ऋषि गुप्ता के नेतृत्व में 100 से अधिक सार्वजनिक, गैर-संस्थागत निवेशकों ने वर्ग-कार्रवाई मुकदमा दायर किया है, जिसमें दावा किया गया है कि विलय के असंतुलित स्वैप अनुपात के कारण उनके निवेश वर्ग को $200 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है।
गुप्ता का तर्क है कि ICICI बैंक प्रभावी रूप से ब्रोकरेज की भारी नकदी भंडार को रियायती दर पर प्राप्त कर रहा है। हालाँकि, ICICI बैंक और ICICI सिक्योरिटीज दोनों ने विलय के शर्तों का बचाव किया है, यह कहते हुए कि वे स्वतंत्र मूल्यांकन विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित किए गए थे और कई प्रॉक्सी सलाहकार फर्मों द्वारा उचित माने गए थे।
SEBI के समक्ष अब बड़ा सवाल यह है कि ICICI बैंक को मूल्य खोज प्रक्रिया को क्यों दरकिनार करने की अनुमति दी गई, जो आमतौर पर इसके अपने नियमों के तहत आवश्यक होती है।
ICICI बैंक के साथ अपने पिछले संबंधों के कारण इस मामले से बुच के खुद को अलग कर लेने के बाद, उनके सहयोगियों पर इस निर्णय के लिए एक ठोस और संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रदान करने का दायित्व है।
हाल ही में, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने SEBI को ICICI बैंक के लिए दी गई जून 2023 की मंजूरी पत्र की एक प्रति अरुणा मोदी के कानूनी प्रतिनिधि के साथ साझा करने का आदेश दिया, हालांकि इसके कंटेंट को अगले आदेश तक सील कर दिया गया है।
इन हालातों में, भारतीय वित्तीय बाजारों में नियामकीय निष्पक्षता और माधबी पुरी बुच की क्षमता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
ICICI सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग अटकलों का मैदान बन गई है, जिसमें निवेशक यह दांव लगा रहे हैं कि क्या विलय आगे बढ़ेगा या पलट जाएगा।
जैसे-जैसे SEBI इन लंबित चुनौतियों का सामना कर रही है, उसे यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा प्रतीत न हो कि वह अपने नियमों को चुनिंदा तरीके से लागू करती है। और जबकि बुच ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया है, यह महत्वपूर्ण है कि SEBI एक संस्था के रूप में अपने निर्णयों के लिए स्पष्ट और पारदर्शी स्पष्टीकरण प्रदान करे, बाजार की अखंडता और इसके सभी प्रतिभागियों के विश्वास को बनाए रखे।
इन विवादों ने न केवल SEBI के नियामकीय प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया है, बल्कि भारत के वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर भी व्यापक चिंताएँ उठाई हैं।
दुर्भाग्य से, आज SEBI की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, SEBI और इसके नेतृत्व की इन मुद्दों पर स्पष्टता और ईमानदारी से एक साफ तस्वीर पेश करने की क्षमता न केवल जनता के विश्वास को बहाल करने में महत्वपूर्ण होगी, बल्कि बाजार की स्थिरता को भी बनाए रखने में अहम होगी।
