प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ई-कॉमर्स दिग्गज अमेज़न और फ्लिपकार्ट के उनके पसंदीदा विक्रेताओं के साथ “सीधे संबंध” उजागर किए हैं।
यह जांच विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) कानूनों के कथित उल्लंघन पर आधारित है। एजेंसी ने दोनों प्लेटफ़ॉर्म्स के शीर्ष पाँच विक्रेताओं से पूछताछ की और पाया कि अधिकांश विक्रेता इन ई-कॉमर्स कंपनियों से गहराई से जुड़े हुए हैं।
ईडी के पास ऐसे ठोस सबूत हैं, जिनमें अमेज़न और फ्लिपकार्ट के विक्रेताओं के “ईमेल डंप्स” भी शामिल हैं। इनसे यह स्पष्ट होता है कि ये कंपनियां अपने पसंदीदा विक्रेताओं पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती हैं। ईमेल की समीक्षा में यह पुष्टि हुई है कि यह नियंत्रण इन्वेंटरी से लेकर मुनाफे के मार्जिन तक फैला हुआ है।
हालांकि, अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने इन खुलासों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभी तक ईडी ने इन कंपनियों को कोई समन या नोटिस नहीं भेजा है।
जांच से यह भी सामने आया है कि इन कंपनियों का अपने विक्रेताओं के संचालन पर महत्वपूर्ण नियंत्रण है। इसमें गोदाम, इन्वेंटरी और मुनाफे के मार्जिन जैसे पहलुओं पर नियंत्रण शामिल है। एक विक्रेता ने अपनी गवाही में बताया कि उसका वार्षिक कारोबार तो हजारों करोड़ों में है, लेकिन उसका वार्षिक मुनाफा मात्र 20 लाख रुपये है। इससे यह संकेत मिलता है कि मुनाफे के मार्जिन को भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा हेरफेर किया जा सकता है।
उस विक्रेता, जो केवल दो कमरों के अपार्टमेंट में रहता है, ने खुलासा किया कि वह इन दिग्गज कंपनियों की सीधी निगरानी में काम करता है, यहां तक कि उसके बैंक खातों की भी निगरानी होती है।
जांच में “जस्ट इन टाइम” (जेआईटी) मॉडल की खामियां भी उजागर हुई हैं, जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा स्टॉक प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है।
एफडीआई कानून के अनुसार, बाजार सभी विक्रेताओं, विशेष रूप से छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए खुला होना चाहिए। लेकिन इन्वेंटरी, गोदाम और मुनाफे के मार्जिन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को नियंत्रित करके, अमेज़न और फ्लिपकार्ट एफडीआई नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बाजार को केवल अपने फायदे के लिए सीमित कर रहे हैं।
ईडी अगले तीन महीनों के भीतर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ अंतिम शिकायत दर्ज करने की तैयारी में है। एजेंसी ने शिकायत दाखिल करने से पहले इन दोनों कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ करने की योजना बनाई है।
