वित्त मंत्रालय दिसंबर में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए एक क्रेडिट आकलन मॉडल लॉन्च करेगा, जो डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग कर ऋण प्राप्ति को सरल बनाएगा, एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी।
यह पहल, जो बजट 2024 में घोषित की गई थी, पारंपरिक क्रेडिट आकलन तंत्र को डेटा-आधारित दृष्टिकोण से बदलने का वादा करती है और छोटे MSMEs, जिन्हें अक्सर औपचारिक दस्तावेजों की कमी के कारण अनदेखा किया जाता है, को आसानी से ऋण प्राप्त करने में मदद करेगी।
“नए मॉडल का ढांचा तैयार है और इसका पायलट चल रहा है। MSMEs के लिए क्रेडिट आकलन मॉडल अगले महीने लॉन्च होगा,” अधिकारी।
निर्देशिका तैयार हैं और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संभवतः इस पहल का उद्घाटन करेंगी। यह मॉडल MSMEs के डिजिटल फुटप्रिंट्स का उपयोग उनके क्रेडिटवर्थनेस का आकलन करने के लिए करेगा, जिससे बाहरी रेटिंग्स की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, जो MSMEs के लिए लागत बचाने में मदद करेगा, अधिकारी ने कहा।
डिजिटल फुटप्रिंट्स का तात्पर्य उन डेटा ट्रेल्स से है जो ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं। MSMEs के लिए, इसमें व्यापार संबंधित लेन-देन जैसे कर्मचारी वेतन भुगतान, उपयोगिता बिल, बैंक लेन-देन और भविष्य निधि (PF) और राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के लिए योगदान शामिल हैं।
बैंक इन डेटा प्वाइंट्स का विश्लेषण करके व्यवसायों की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करेंगे, विशेष रूप से उन MSMEs का जिनके पास बैलेंस शीट जैसे औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, 2022-23 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा MSME क्षेत्र को कुल खातों की संख्या 213.32 लाख और शेष राशि ₹22.6 लाख करोड़ थी।
2019 में रिजर्व बैंक द्वारा गठित MSME पर विशेषज्ञ समिति का अनुमान है कि MSME क्षेत्र में क्रेडिट की कमी ₹20 से ₹25 लाख करोड़ के बीच है।
गैप को पाटना
नया मॉडल छोटे MSMEs द्वारा सामना की जा रही समस्याओं को हल करने का लक्ष्य रखता है, जिन्हें अक्सर अपर्याप्त औपचारिक दस्तावेजों के कारण नजरअंदाज कर दिया जाता है।
“भले ही एक MSME में सिर्फ 10 लोग काम करते हों, वेतन और PF का भुगतान महत्वपूर्ण डेटा उत्पन्न करता है। इसका उपयोग उसकी क्रेडिटवर्थनेस का आकलन करने के लिए किया जा सकता है। वर्तमान दिशा-निर्देश इसकी अनुमति नहीं देते, लेकिन उन्हें इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अपडेट किया जाएगा,” एक अन्य अधिकारी ने कहा।
पारंपरिक रूप से, बैंकों ने MSMEs को कॉरपोरेट्स के रूप में माना है, और ऐसे आकलन दिशा-निर्देशों का उपयोग किया है जो बड़े उद्यमों को प्राथमिकता देते हैं। डिजिटल क्रेडिट आकलन मॉडल इस गैप को पाटने का प्रयास करता है और छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करता है।
यह पहल MSMEs के लिए बाहरी रेटिंग्स प्राप्त करने की जटिलता को कम करने की उम्मीद है, जो ₹30-50 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए और कभी-कभी छोटे ऋणों के लिए भी अनिवार्य होती हैं।
“बैंक आंतरिक क्रेडिट रेटिंग मॉडल विकसित करेंगे, जिससे बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम होगी। इससे MSMEs के लिए क्रेडिट सस्ता और अधिक सुलभ होगा,” अधिकारी ने कहा।
क्रेडिट गारंटी योजना के साथ एकीकृत
बजट में घोषित ₹100 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना MSMEs के लिए नए मॉडल के माध्यम से कार्यान्वित की जाएगी।
यह योजना MSMEs को तीसरे पक्ष की गारंटी या संपार्श्विक के बिना ऋण प्राप्त करने की अनुमति देती है। यह कार्यशील पूंजी से परे भी है, जिससे MSMEs को संयंत्र और मशीनरी के लिए टर्म लोन तक पहुंच मिलती है।
“MSMEs को क्रेडिट देने के सिद्धांत वही रहेंगे; केवल आकलन तंत्र में परिवर्तन होगा। MSMEs के लिए सुरक्षा कवच की छतरी वही रहेगी,” अधिकारी ने कहा।
