नरेंद्र मोदी सरकार सभी कृषि उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदेगी, यह आश्वासन शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया।
चौहान ने यह बयान प्रश्नकाल के दौरान किसानों को एमएसपी से संबंधित पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए दिया। यह घोषणा ऐसे समय में हुई जब किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली तक पदयात्रा करने की योजना बना रहे हैं।
उन्होंने सदन में कहा, “मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि किसानों की सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। यह मोदी सरकार है, और मोदी जी के वादे को पूरा करने की गारंटी भी है।”
चौहान ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, “जब हमारे विपक्षी मित्र सत्ता में थे, तब उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि वे एम. एस. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें, विशेष रूप से उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक देने की बात, स्वीकार नहीं कर सकते। मेरे पास इसका रिकॉर्ड है।”
उन्होंने अपने दावे को समर्थन देने के लिए पूर्व कृषि राज्य मंत्री कांतिलाल भूरिया, कृषि मंत्री शरद पवार और के वी थॉमस का हवाला दिया। इसके बाद, सभापति जगदीप धनखड़ ने चौहान से अपने दावे को साबित करने के लिए दस्तावेज़ पेश करने को कहा, जिस पर चौहान ने सहमति जताई।
चौहान ने कहा, “विपक्ष ने कभी किसानों का सम्मान नहीं किया और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से यह निर्णय लिया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर तय किया जाएगा।”
उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार पहले से ही किसानों को लाभकारी मूल्य दे रही है। उदाहरण के तौर पर, धान, गेहूं, ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों को उत्पादन लागत से 50 प्रतिशत अधिक मूल्य पर खरीदा जा रहा है, जो तीन साल पहले से लागू है।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि जब भी किसी वस्तु के दाम गिरते हैं, तो सरकार निर्यात शुल्क और कीमतों में हस्तक्षेप करती है।
