वैश्विक मानकों के अनुसार M&A लेन-देन में विविधता और समावेशन की बढ़ती आवश्यकता

विविधता और समावेशन (D&I) नीतियों पर बढ़ते जोर के साथ, मर्जर और अधिग्रहण (M&A) में शामिल कंपनियां अब संभावित सौदों का मूल्यांकन करते समय इन नीतियों को प्राथमिकता देने लगी हैं, खासकर क्रॉस-बॉर्डर सौदों के मामले में।

एक प्रमुख कानून फर्म के सीनियर पार्टनर ने कहा, “आजकल, यदि कुछ पहलू सही नहीं होते तो सौदे में देरी हो रही है। उदाहरण के लिए, रोजगार लाभ, ESG (पर्यावरण, सामाजिक, और शासन) नीतियों, और क्या कंपनी के पास D&I नीति है, ये अब मानक बन चुके हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि अब लोग POSH (यौन उत्पीड़न की रोकथाम) जैसी नीतियों के बारे में भी पूछ रहे हैं। “कुछ साल पहले तक, इन सवालों का कोई मतलब नहीं था,” उन्होंने गुमनाम रहने की शर्त पर बताया।

विविधता के लक्ष्यों को पूरा न करने से ड्यू डिलिजेंस के दौरान लाल झंडे उठ सकते हैं, जो क्रॉस-बॉर्डर लेन-देन की मंजूरी में बाधा डाल सकते हैं, जैसा कि सिंगानिया एंड कंपनी के पार्टनर कुणाल शर्मा ने कहा। “हालाँकि इसका प्रत्यक्ष प्रभाव कम हो सकता है, क्रॉस-बॉर्डर M&A में शामिल कंपनियों को विदेशी निवेश आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय D&I मानकों के साथ मेल खाता होना चाहिए,” शर्मा ने कहा।

यद्यपि भारत में M&A लेन-देन में विविधता विचारों की आवश्यकता को लेकर कोई विशिष्ट कानूनी प्रतिबंध नहीं हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पहलू बनता जा रहा है।

D&I का बढ़ता महत्व ESG मूल्यांकन पर बढ़ते ध्यान से जुड़ा हुआ है, और कई वैश्विक प्राइवेट इक्विटी (PE) फंड्स D&I मानदंडों पर अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस करते हैं। समाना सेंटर फॉर जेंडर, पॉलिसी और लॉ की संस्थापक अपर्णा मित्तल ने बताया, “कई वैश्विक PE फंड्स विशेष रूप से D&I मानकों पर अतिरिक्त ड्यू डिलिजेंस करते हैं ताकि वे जिस कंपनी में निवेश करेंगे, उसके सामाजिक प्रभाव और शासन मानकों को समझ सकें।”

हालाँकि, इंडस लॉ की श्रम कानून पार्टनर देबजानी ऐच ने बताया कि जबकि D&I को बढ़ावा मिल रहा है, यह अभी भी मर्जर समझौतों का मानक हिस्सा नहीं है। “शेयरधारक मर्जर निर्णयों में समान कार्यबल को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह अभी भी सौदे को रोकने वाला नहीं है,” ऐच ने कहा।

भारत में एक प्रमुख कानून फर्म के पार्टनर के अनुसार, हाल ही में एक सौदे में, एक अमेरिकी वेंचर कैपिटल इनवेस्टमेंट बैंकिंग फर्म ने एक भारतीय वित्तीय सलाहकार कंपनी में निवेश करने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि हालांकि लक्ष्य कंपनी निवेश को लेकर उत्साहित थी, लेकिन अमेरिकी फर्म ने उन अनुपालन उपायों की मांग की जो अमेरिका में तो अनिवार्य थे, लेकिन भारत में केवल दिशानिर्देश थे।

इनमें कर्मचारी स्वामित्व में समानता, विविध रोजगार संस्कृति, POSH नीति, और महिला कर्मचारियों के लिए अलग टॉयलेट्स जैसी आवश्यकताएँ शामिल थीं। अंततः यह सौदा हुआ, और सलाहकार कंपनी अब सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध है।

एक अन्य सौदे में, भारत की एक वेंचर कैपिटल फर्म के UK-आधारित निवेशक ने स्थानीय कंपनी में निवेश करने के लिए यह शर्त रखी कि भारतीय कंपनी को अपनी प्रबंधन टीम के खिलाफ की गई किसी भी शिकायत की जानकारी निवेशक को देनी होगी। “दोनों सौदे हो गए, क्योंकि जाहिर तौर पर कंपनी को पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने कोई भी शर्त स्वीकार कर ली। लेकिन यह सिर्फ झलक दिखाता है कि क्या हो रहा था,” वकील ने गुमनाम रहने की शर्त पर कहा।

किसी प्रमुख बहुराष्ट्रीय समूह “X” के शेयरों का हाल ही में हस्तांतरण हुआ, जिसमें D&I की बढ़ती आवश्यकता का भी संकेत मिला। अधिग्रहण करने वाली कंपनी की कर्मचारी नीतियां पुरुष-केन्द्रित पाई गईं, जो उसकी मुख्य रूप से पुरुष कर्मचारियों वाली कार्यशक्ति को दर्शाती थीं।

हालाँकि नीतियों में महिला कर्मचारियों के लिए बुनियादी लाभ थे ताकि श्रम कानूनों का पालन किया जा सके, इनमें महिला-हितैषी कार्यस्थल की कुछ सुविधाएं नहीं थीं, जैसे कि अलग शौचालयों में सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन, मासिक अवकाश, और महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम—यह लाभ लक्ष्य कंपनी “X” द्वारा प्रदान किए गए थे।

नतीजतन, “X” की कुछ महिला कर्मचारियों ने इस शेयर हस्तांतरण पर असंतोष व्यक्त किया और इसकी अनुमति देने से मना कर दिया। समय की बचत के लिए, अधिग्रहक “Y” ने ड्यू डिलिजेंस चरण के दौरान अपनी नीतियों को जल्दी से नया रूप दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे समावेशी थीं और अधिक विविध कार्यबल की उम्मीदों के अनुरूप थीं। यह प्रौद्योगिकिय परिवर्तन सौदे की सफलता के लिए कुंजी साबित हुआ, विशेषज्ञ ने कहा।

भारत में M&A लेन-देन में D&I के लिए विशिष्ट कानूनी ढांचा नहीं होने के बावजूद, विशेषज्ञों का मानना है कि इन मुद्दों की बढ़ती महत्वता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

खैतान एंड कंपनी के पार्टनर अंशुल प्रकाश ने कहा कि जबकि कोई भारतीय कानून M&A लेन-देन में D&I को स्पष्ट रूप से नियंत्रित नहीं करता है, ऐसे सौदों के दौरान विविधता नीतियों के साथ तालमेल बैठाना अब मानक अभ्यास बन चुका है। उन्होंने कहा, “यह बहुत जरूरी है कि कर्मचारियों को सशक्त किया जाए, चाहे उनका लिंग, यौन रुझान या पहचान कुछ भी हो।”

निष्णात देसाई एसोसिएट्स की एचआर और श्रम कानूनों की प्रमुख दीप्ति ठाकुर ने भी इसी विचार को दोहराया। “विविधता और समावेशन को सुनिश्चित करना पार-सांस्कृतिक एकीकरण के मुद्दों को हल कर सकता है। मर्जिंग संस्थाओं की नीतियों और प्रथाओं की समीक्षा करना कॉर्पोरेट मर्जर में एक महत्वपूर्ण विचार होना चाहिए,” उन्होंने कहा, यह ध्यान में रखते हुए कि कुछ भारतीय व्यवसायों के लिए समान अवसर नीतियों को लागू करना कानूनी रूप से आवश्यक है, विशेष रूप से विकलांगता और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए।

विशेषज्ञों का कहना है कि जबकि D&I भारत में M&A के लिए नियामक अनुमोदन पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल सकता है, इसके बढ़ते महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लिटिल एंड कंपनी के पार्टनर कैलाश लाड ने कहा कि D&I पर बढ़ते ध्यान का कारण संस्थागत निवेशकों और नियामकों द्वारा अधिक सूक्ष्म परीक्षण है, खासकर उन कंपनियों के लिए जो स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध हैं।

जैसे-जैसे वैश्विक मानक विकसित हो रहे हैं, विशेषज्ञों का अनुमान है कि D&I विचार M&A सौदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जाएंगे। साराफ एंड पार्टनर्स के पार्टनर आदिल लाडा ने सुझाव दिया कि एक सफल M&A एकीकरण रणनीति के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनानी चाहिए ताकि संयुक्त संगठन में विविधता को बनाए रखा और बढ़ाया जा सके। “टीमों और एचआर प्रमुखों को समग्र एकीकरण योजनाएं तैयार करनी चाहिए, जो यह बताएंगी कि प्रत्येक संगठन पुनर्गठन से पहले, दौरान और बाद में विविधता और समावेशन नीतियों को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाएगा,” उन्होंने कहा।