दुनिया भर में, देश सेमीकंडक्टर उद्योग को विकसित करने या समर्थन देने के लिए करदाताओं के पैसे का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पैसे के प्रवाह से कुछ सफलताएँ और कुछ असफलताएँ मिली हैं; आमतौर पर इसका अंतर इस बात पर निर्भर करता है कि धनराशि कितनी रणनीतिक रूप से खर्च की गई है। भारत सरकार, जिसने भी अपने खजाने की तिजोरी खोली है, को जल्द ही अपनी रणनीति तय करनी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, संघीय बजट सामान्य रूप से सब्सिडी के मामले में काफी कंजूस रहे हैं। लेकिन सेमीकंडक्टर से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं के लिए पहले ही 11 अरब डॉलर अलग रखे जा चुके हैं। पिछले सप्ताह यह खबर आई कि और 5 से 10 अरब डॉलर की राशि भी इसमें जोड़ी जा सकती है।
भारतीय मानकों के अनुसार, ये छोटी राशियाँ नहीं हैं। सरकार इस क्षेत्र में जितना खर्च कर रही है, वह सोलर पैनल या ऑटोमोबाइल के लिए दी जा रही सहायता से पाँच गुना अधिक है, और लेदर उत्पादों जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों पर किए जा रहे खर्च से 50 गुना अधिक। अधिकारियों के अनुसार, जब राज्य और संघीय स्रोतों से विभिन्न फंडों को जोड़ा जाएगा, तो एक नए सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र की कुल पूंजी लागत का तीन-चौथाई हिस्सा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि अधिकारी वास्तव में अपने सेमीकंडक्टर मिशन से क्या चाहते हैं। उनके पास कई उद्देश्य प्रतीत होते हैं, और जब नीति निर्माण की बात आती है, तो कई उद्देश्यों का होना अक्सर गड़बड़ी का कारण बनता है।
क्या लक्ष्य भारत में मूल्यवर्धन बढ़ाना है? या रोजगार सृजन करना? क्या सरकार की प्राथमिक चिंता भारत की चीन पर निर्भरता को कम करना है, या समग्र रूप से आयात को प्रतिस्थापित करना है? क्या अधिकारी यह सोचते हैं कि एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के निर्माण का समर्थन करने के लिए घरेलू उत्पादन आवश्यक है, या बढ़ते ऑटोमोबाइल क्षेत्र को आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन प्रदान करना प्राथमिक उद्देश्य है?
जो बातें सार्वजनिक रूप से कही जा रही हैं, वे चिंताजनक हैं। जोर उत्पादन को देश में लाने और प्रधानमंत्री मोदी के ‘आत्मनिर्भरता’ के नारे को बढ़ावा देने पर दिया जा रहा है।
यह एक समझदारी भरा लक्ष्य नहीं है। चिप आपूर्ति श्रृंखलाओं की जटिलता को देखते हुए, अमेरिका भी वास्तव में पूर्ण सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता का सपना नहीं देख सकता। इस स्थिति में भारत के लिए, खासकर जब वह शुरू से ही शुरुआत कर रहा है, तो इसे हासिल करने का कोई कारण नहीं है।
देश को चिप आयात पर ‘रणनीतिक निर्भरता’ के बारे में बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा दक्षिण कोरिया, ताइवान या पश्चिम जैसे मित्र देशों से आता है। भारतीय आयात में चीन की हिस्सेदारी को कम करना समझ में आता है, लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ यह चिंता का विषय होना चाहिए। चीन का भविष्य का उत्पादन बड़े पैमाने पर उसकी अपनी चिप्स की मांग को पूरा करने में ही जाएगा।
इसके बजाय, ध्यान उन हिस्सों की पहचान करने पर होना चाहिए जहाँ भारत तेजी से प्रवेश कर सकता है और प्रभावी ढंग से विस्तार कर सकता है। फैब्रिकेशन आकर्षक हो सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों ने पाया है कि इसके प्रारंभिक लागतें विनाशकारी हो सकती हैं।
इसके अलावा, आवश्यकताएँ भी बहुत कड़ी होती हैं। कुछ कंपनियाँ, जो भारत में निर्माण में रुचि रखती थीं, शायद पीछे हट गईं क्योंकि उन्हें अल्ट्रा-प्योर पानी की विश्वसनीय आपूर्ति प्राप्त करना मुश्किल लग रहा था। निजी क्षेत्र को अपने निवेश के लिए सही स्थानों की पहचान करने की अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। अधिकांश नए संयंत्रों को मोदी की पार्टी द्वारा शासित राज्यों, जिसमें उनका गृह राज्य गुजरात भी शामिल है, की ओर मोड़ा गया है।
अधिकारियों को पहले कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें एक अप्रत्याशित समस्या पर भी अधिक मेहनत करनी होगी: सही श्रमिकों की उपलब्धता। भले ही भारत अब दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हो और यह दावा करता हो कि उसके पास हजारों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, लेकिन उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नियंत्रण इतना खराब है कि नए संयंत्रों को एक कुशल कार्यबल जुटाने में संघर्ष करना पड़ेगा।
अधिकारियों को कम से कम यह पता है कि सबसे बड़े बाधाओं में से एक इंजीनियरों की उपलब्धता है। यदि उनकी योजनाओं को पूरा होना है, तो वे अनुमान लगाते हैं कि 2027 तक उन्हें 10,000 से 13,000 प्रशिक्षित श्रमिकों की आवश्यकता होगी। कुछ निजी पूर्वानुमान तो इससे भी अधिक प्रतिभा की कमी का सुझाव देते हैं।
शैक्षणिक ढांचे में सुधार और शोध एवं प्रशिक्षण पर ध्यान देना, भारत के लिए लाभकारी होगा। भारत को केवल अपने संयंत्रों को ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों की जनशक्ति की मांग को पूरा करने का लक्ष्य रखना चाहिए।
चिप आपूर्ति श्रृंखला में केवल फैब्रिकेशन ही वह जगह नहीं है जहाँ पैसा कमाया जाता है। डिज़ाइन, असेंबली और पैकेजिंग एक साथ इस क्षेत्र के राजस्व का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। भारत के पास पहले से ही दुनिया के 20% चिप डिज़ाइनर हैं, लेकिन केवल 7% डिज़ाइन सुविधाएँ हैं।
नए असेंबली प्लांट्स बन रहे हैं और डिज़ाइन के लिए सरकारी सहायता भी बढ़ाई गई है। लेकिन और भी किया जा सकता है, अगर नई दिल्ली अपने पैसे को समझदारी से खर्च करे। वास्तविक लाभ उस आपूर्ति श्रृंखला के उन हिस्सों में निवेश करने से मिलेगा, जहाँ भारत की तुलनात्मक बढ़त हो सकती है।
फैब्स बाद में आ सकते हैं, जब एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित हो जाए। आत्मनिर्भरता पर जुनून करने का कोई मतलब नहीं है, जब अमेरिका जैसा विशाल देश भी वैश्विक मशीन का केवल एक हिस्सा है।
