वैश्विक टेक्नोलॉजी दिग्गज Hitachi Energy Ltd ने सोमवार को एक बयान में कहा कि वह आने वाले कुछ वर्षों में भारत की ऊर्जा आपूर्ति प्रणालियों को मजबूत करने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, क्योंकि देश हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहा है।
Hitachi Energy की भारतीय शाखा, Hitachi Energy India Ltd, देश में बिजली प्रसारण को अधिक हरित बनाने के लिए तकनीकी समाधानों पर ध्यान केंद्रित करेगी। इसके साथ ही यह सार्वजनिक परिवहन के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में हरित गतिशीलता समाधान पर भी ध्यान देगी।
“यह स्मार्ट गतिशीलता समाधान भारत में सुरक्षित, सतत और स्मार्ट गतिशीलता को तेज़ी से बढ़ावा देगा, खासकर बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन और व्यावसायिक बेड़ों के लिए। इस तरह के तकनीकी समाधान देश की नेट-ज़ीरो महत्वाकांक्षा की दिशा में यात्रा को तेज़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे,” स्विट्जरलैंड स्थित कंपनी ने इस सप्ताह भारत में अपने नए हरित गतिशीलता पोर्टफोलियो के लॉन्च के बारे में कहा।
Hitachi की यह घोषणा पीएम ई-ड्राइव, एक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) सब्सिडी योजना के लॉन्च के तुरंत बाद आई है, जो सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से शहरों के बीच की गतिशीलता के लिए इलेक्ट्रिक बसों पर केंद्रित थी। 11 सितंबर को घोषित इस योजना के 10,900 करोड़ रुपये में से लगभग 40% इलेक्ट्रिक बसों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
कंपनी भारतीय बाजार में बिजली प्रसारण के लिए नए उपकरण भी पेश करेगी, जिससे इस क्षेत्र से ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम हो सके और देश के पावर ग्रिड्स को और अधिक सशक्त और लचीला बनाया जा सके। बिजली मांग में वृद्धि के साथ-साथ पावर ग्रिड्स से होने वाले उत्सर्जन में भी इज़ाफ़ा हुआ है।
20वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वे (EPS) मांग प्रक्षेपण के अनुसार, भारत की अनुमानित अखिल भारतीय पीक बिजली मांग और विद्युत ऊर्जा आवश्यकता 2026-27 के लिए 277.2 गीगावाट और 1,907.8 बिलियन यूनिट्स है, जबकि 2031-32 के लिए यह 366.4GW और 2473.8BU हो जाएगी।
कोविड-19 महामारी के बाद भारत की बिजली उत्पादन वृद्धि महामारी से पहले के स्तर से तेज़ रही है। महामारी से पहले बिजली उत्पादन की औसत वृद्धि दर लगभग 5-6% थी, जबकि महामारी के बाद 2021-22 में यह 7.96% और 2022-23 में 8.87% रही। 2023-24 के लिए, सरकार ने बिजली उत्पादन का लक्ष्य 1,750BU निर्धारित किया था, जो 7.75% की तेज वृद्धि को दर्शाता है।
2024-25 में देश में भीषण गर्मी की वजह से बिजली की मांग बढ़ी और उस वित्तीय वर्ष के लिए पीक बिजली मांग 260GW तक पहुंचने की उम्मीद थी। “बिजली की मांग में वृद्धि ने सरकार को दीर्घकालिक मांग प्रक्षेपण पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। 2 जुलाई को, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय 2031-32 के लिए पीक बिजली मांग के अपने प्रक्षेपण को बढ़ा सकता है,” रिपोर्ट में कहा गया।
“जैसे-जैसे ऊर्जा परिवर्तन की गति बढ़ रही है, और नवीकरणीय ऊर्जा के साथ अधिक विद्युतीकरण हो रहा है, पावर ग्रिड्स क्षमता और जटिलता दोनों के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं। ये नए निवेश क्षमता और प्रतिभा के विस्तार और उन्नयन, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और डिजिटलाइजेशन के माध्यम से लचीलापन सक्षम करने की दिशा में निर्देशित हैं,” Hitachi Energy के वैश्विक मुख्य कार्यकारी, एंड्रियास शिरनबेक ने कहा। उन्होंने आगे बताया कि कंपनी पिछले 75 वर्षों से भारत में निवेश कर रही है।
