केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 30 अगस्त को अपनी ई-डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन स्कीम की शुरुआत की, जिसमें करदाताओं के लिए इस ढांचे के तहत आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है।
पहले, 2022 में, आयकर (आई-टी) विभाग ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245MA के तहत इस योजना को अधिसूचित किया था, जिसका उद्देश्य कर विवादों को कम करना और उनके समाधान में मदद करना था। “ई-डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन स्कीम को 2022 में ही अधिसूचित किया गया था। अब, CBDT ने फॉर्म 34BC के तहत आवेदन को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दायर करने की प्रक्रिया को सक्षम कर दिया है,” टैक्सआराम.कॉम के संस्थापक-निदेशक मयंक मोहनका ने कहा।
कौन कर सकता है इस प्रक्रिया के तहत विवाद का समाधान?
इस योजना के तहत, एक करदाता जिसका संबंधित आकलन वर्ष के लिए आयकर रिटर्न (ITR) के अनुसार आय 50 लाख रुपये तक है और कुल भिन्नता (जोड़/कटौती अस्वीकृति) की राशि 10 लाख रुपये से कम है, वह आवेदन कर सकता है।
“कोई भी, जिसमें वेतनभोगी करदाता भी शामिल हैं, जो सूचीबद्ध मानदंडों को पूरा करते हैं, इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, वेतनभोगी करदाता, जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जिनके HRA [हाउस रेंट अलाउंस] के दावे या धारा 80C के अन्य दावों को लेकर 10 लाख रुपये तक की कटौती की गई है, वे इस योजना के तहत अपने कर विवाद को सुलझाने पर विचार कर सकते हैं, ताकि धारा 270A के तहत आय के कम रिपोर्टिंग या गलत रिपोर्टिंग के लिए संभावित दंड से बचा जा सके,” मोहनका ने कहा।
इसके अलावा, कुछ अन्य मानदंड भी हैं। उदाहरण के लिए, करदाता को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1974 के तहत हिरासत का सामना नहीं करना चाहिए। हालांकि, यदि अदालत ने आदेश को रद्द कर दिया है, तो ऐसी रोक लागू नहीं होगी।
इसके अलावा, करदाता को अयोग्य माना जाएगा यदि वह किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, या उसके खिलाफ मुकदमा चलाया गया है, जो कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967, नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टेंसेस अधिनियम, 1985, बेनामी लेनदेन (रोकथाम) अधिनियम, 1988, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम, 2002 जैसे अधिनियमों के तहत दंडनीय है।
“यह एक विकल्प है जो करदाताओं को दिया गया है। इसके अलावा, वे नियमित प्रक्रिया – अपील दायर करना – का उपयोग भी कर सकते हैं, या यदि वे योग्य हैं तो ‘विवाद से विश्वास’ योजना के तहत आवेदन भेज सकते हैं,” मोहनका ने कहा।
सामान्य अपील प्रक्रिया के मुकाबले इसके क्या फायदे हैं?
यह एक सरल प्रक्रिया है जो करदाताओं के लिए फायदेमंद हो सकती है।
“इस योजना के तहत, प्रमुख आयकर और कोई भी देय ब्याज का भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन संबंधित दंड (जैसे कि धारा 270A के तहत आय की कम रिपोर्टिंग के लिए 100 प्रतिशत और आय की गलत रिपोर्टिंग के लिए 200 प्रतिशत) को विवाद समाधान समिति द्वारा माफ या कम किया जा सकता है,” मोहनका ने कहा। उनके अनुसार, यह ‘विवाद से विश्वास’ के तर्ज पर एक माफी योजना भी है, लेकिन इसमें स्वीकार्य मामलों के लिए कोई अंतिम तिथि नहीं है। “यहाँ मुख्य अंतर यह है कि जबकि इस योजना के तहत दंड या अभियोजन को माफ किया जा सकता है, टैक्स मांग पर लागू ब्याज की छूट के लिए कोई प्रावधान नहीं है,” उन्होंने जोड़ा।
आयकर विभाग द्वारा जारी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQs) के अनुसार, करदाताओं को ई-डीआरसी (विवाद समाधान समिति) से संपर्क करना चाहिए, जिसमें अभियोजन से मुक्ति देने, और दंड माफ या कम करने की शक्ति होती है, लेकिन करों के भुगतान के बाद। उद्देश्य ऐसे मामलों के त्वरित समाधान को सुगम बनाना है – ई-डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन समिति को उस महीने के अंत से छह महीने के भीतर आदेश पारित करना होगा जिसमें आवेदन स्वीकार किया गया था।
CBDT ने देश भर के 18 क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्रों में विवाद समाधान समितियों का गठन किया है। ऐसी समितियों की सूची और उनके ई-मेल पते आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
ई-डीआरएस के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया क्या है?
आप अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) का उपयोग करके आयकर पोर्टल (incometax.gov.in) में लॉग इन करके ई-डीआरएस मॉड्यूल तक पहुँच सकते हैं, जो आपकी उपयोगकर्ता पहचान (ID) के रूप में कार्य करता है। इसके बाद डैशबोर्ड
-> ई-फाइल -> आयकर फॉर्म -> आयकर फॉर्म दाखिल करें पर जाएं। ‘किसी भी आय के स्रोत पर निर्भर नहीं व्यक्ति’ टैब के तहत, ‘कुछ मामलों में विवाद समाधान समिति (फॉर्म 34BC)’ पर जाएं। फॉर्म भरें -> विवरण की समीक्षा करें -> प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आधार वन टाइम पासवर्ड (OTP), इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग करके 34BC को ई-सत्यापित करें।
किन समयसीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए?
आपको आई-टी विभाग के आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करना होगा। ऐसे मामलों में जहां पहले से अपील दायर की गई है और वह आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है, आपको अपनी ई-डीआरएस आवेदन 30 सितंबर तक जमा करनी होगी।
“ऐसे मामलों में जहां निर्दिष्ट आदेश 31 अगस्त, 2024 को या उससे पहले पारित किया गया है और ऐसे आदेश के खिलाफ आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दाखिल करने का समय समाप्त नहीं हुआ है, आवेदन 30 सितंबर, 2024 तक दायर किया जा सकता है,” ए.के.एम. ग्लोबल के प्रबंध भागीदार अमित महेश्वरी ने योजना के नियमों की व्याख्या करते हुए कहा।
