भारत सरकार के पोस्ट विभाग और विदेश मंत्रालय ने 13 दिसंबर को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत 600 अतिरिक्त पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) पोस्ट ऑफिसों में स्थापित किए जाएंगे, यह जानकारी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दी।
भारत आर्थिक एन्क्लेव 2024 में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि भारत पोस्ट के देशभर में लगभग 6,40,000 बिक्री प्वाइंट्स हैं और दुनिया में कोई भी इसके पैमाने के साथ मुकाबला नहीं कर सकता।
मंत्री ने कहा, “अगले 3-4 वर्षों में, हम एक नागरिक-केंद्रित सेवा बन जाएंगे। आज हमने विदेश मंत्रालय के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत हम 600 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित करेंगे। हमारी उम्मीद है कि हमारे नेटवर्क के जरिए हर साल एक करोड़ नागरिकों को सेवा मिलेगी।”
2017 में लॉन्च किए गए पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र (POPSK) ने अब तक 1.52 करोड़ नागरिकों को पासपोर्ट से जुड़ी सेवाएं प्रदान की हैं।
POPSK केंद्रों का नेटवर्क समय के साथ बढ़ा है, और वर्तमान में देशभर में 442 केंद्र संचालित हैं।
एक आधिकारिक नोट के अनुसार, 600 नए POPSK केंद्र 2028-29 तक देशभर में स्थापित किए जाएंगे।
सिंधिया ने कहा, “हम पोस्टल, जीवन बीमा और हमारे ग्रामीण पोस्टल जीवन बीमा (RPLI) सेवाओं का भी विस्तार करेंगे। और निश्चित रूप से, मुख्य आधार पार्सल सेवाएं होंगी।” उन्होंने यह भी कहा कि डाक विभाग खुद को एक लॉजिस्टिक कंपनी के रूप में बदल रहा है।