भारत की हरित अमोनिया बाजार में महत्वाकांक्षी कदमों को प्रारंभिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हाल ही में इसके पहले टेंडर की समयसीमा बोलीदाताओं की बढ़ती पूछताछ के कारण बढ़ा दी गई है। इस विस्तार से सरकार ने स्वीकार किया है कि यह क्षेत्र अभी प्रारंभिक अवस्था में है और बोलीदाताओं को इस तेजी से विकसित हो रहे उद्योग की जटिलताओं को पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है।
जून में, राज्य-स्वामित्व वाली सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ने हरित अमोनिया के 5.39 लाख मीट्रिक टन (MT) वार्षिक आपूर्ति के लिए उत्पादकों के चयन हेतु बोलियां आमंत्रित की थीं। ये बोलियां राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत SIGHT (Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition) कार्यक्रम के अंतर्गत मंगवाई गई थीं। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 29 जुलाई थी, लेकिन संशोधित टेंडर दस्तावेज़ के अनुसार अब यह समयसीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है।
हरित अमोनिया क्या है?
हरित अमोनिया वायु से नाइट्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा (RE) जैसे सौर या पवन ऊर्जा से प्राप्त हाइड्रोजन के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसका प्रमुख उपयोग उर्वरकों के उत्पादन, शिपिंग के लिए स्वच्छ ईंधन, और हाइड्रोजन के भंडारण और परिवहन के रूप में किया जाता है।
प्रारंभिक कठिनाइयाँ
“उद्योग की प्रारंभिक अवस्था और ऐसे टेंडरों की कोई मिसाल न होने के कारण, बोलीदाताओं को टेंडर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। कई प्री-बिड प्रश्न उठाए गए थे, जिससे गहन भागीदारी का संकेत मिलता है। SECI इन प्रश्नों का मूल्यांकन कर रहा है और उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है। बिना व्यापक विश्लेषण के, मूल्य खोज या तो बहुत अधिक (अज्ञात कारकों को शामिल करते हुए) या बहुत कम (व्यवहार्यता को प्रभावित करते हुए) हो सकती है,” पीडब्ल्यूसी इंडिया के ESG, जलवायु और ऊर्जा विभाग के प्रमुख साझेदार सम्बितोष मोहपात्रा ने कहा।
SECI ने इस बारे में पूछे गए प्रश्नों पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
SECI ने इस टेंडर के तहत शुरू में 0.54 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) की मांग एकत्र की थी, जिसे बाद में 0.74 MMTPA तक बढ़ा दिया गया। हालाँकि, यह मात्रा पर्याप्त नहीं है, और 14 ऑफ़्टेकर्स / परियोजनाओं के बीच नौ राज्यों (गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, गोवा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र) में वितरित की गई है, जिससे परिवहन और वितरण की जटिलताएँ बढ़ जाती हैं, भले ही कोई एकल हरा अमोनिया उत्पादक पूरी 0.74 MMTPA को सुरक्षित कर ले,” ग्रांट थॉर्नटन भारत के जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र प्रमुख अमित कुमार ने कहा।
वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर चिंताएँ
SECI की प्रोत्साहन योजना के तहत हरा अमोनिया उत्पादकों को उत्पादन सुविधाएँ, भंडारण और परिवहन अवसंरचना स्थापित करनी होगी, और सभी सेटअप लागत उत्पादकों द्वारा वहन की जाएगी। हालांकि, वित्तीय प्रोत्साहन केवल पहले तीन वर्षों तक दिया जाएगा, जबकि हरित अमोनिया खरीद समझौता (GAPA) 10 वर्षों के लिए वैध रहेगा।
SECI द्वारा प्रस्तावित पहले वर्ष में प्रोत्साहन राशि ₹8.82 प्रति किलोग्राम है, जो दूसरे वर्ष में घटकर ₹7.06 और तीसरे वर्ष में ₹5.30 हो जाएगी। हालांकि, वर्तमान में हरे अमोनिया की अनुमानित लागत $700 से $750 प्रति टन है, जो ग्रे अमोनिया की लागत से लगभग $300 से $350 अधिक है।
“प्रस्तावित प्रोत्साहन दरों के बावजूद, उत्पादकों को वाणिज्यिक व्यवहार्यता पर चिंता है, क्योंकि यह व्यवसाय पूंजीगत व्यय (Capex) पर अत्यधिक निर्भर है, जिससे लाभप्रदता और निवेश पर रिटर्न (ROI) कम हो जाता है,” मैट्रिक्स गैस और रिन्यूएबल्स के निदेशक, चिराग कोटेचा ने कहा। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार को ग्रे और हरे अमोनिया के बीच की लागत में अंतर को पाटने के लिए एक स्थायी समाधान निकालना चाहिए और कम से कम 20 वर्षों के लिए ऑफ़्टेक गारंटी प्रदान करनी चाहिए।
चुनौतियों के बीच सरकार की चुप्पी
भारत ने पहले ही 21 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) की हरी अमोनिया क्षमता की घोषणा कर दी है, जिससे अगले दो से चार वर्षों में लगभग 4 MTPA हाइड्रोजन क्षमता उत्पन्न होगी। हालांकि, जुलाई में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हरित अमोनिया उद्योग को समर्थन देने और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि (VGF) को दो वर्षों तक बढ़ाने पर विचार करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है।
