डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के सत्ता में वापस आने के बाद, जहां सरकार बिटकॉइन को एक रणनीतिक संपत्ति के रूप में संरक्षित करने पर विचार कर रही है, क्रिप्टोकरेंसी एक बार फिर सुर्खियों में है। बिटकॉइन, जिसे क्रिप्टोक्रांति का प्रतीक माना जाता है, गुरुवार को $97,000 के पार पहुंच गया। यह इसके पिछले साल के मूल्य का लगभग तीन गुना है।
भारत में क्रिप्टो निवेशकों की स्थिति विपरीत
भारत में, जहां क्रिप्टो निवेशकों को भारी करों का सामना करना पड़ रहा है, खुशी के बजाय असंतोष अधिक है। यदि आप बिटकॉइन बेचते हैं, तो सरकार आपके लाभ का 30% कर और 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) के रूप में लेती है।
क्रिप्टो पर सरकार का कठोर रुख
यह कर नीति सरकार के क्रिप्टोकरेंसी के प्रति असहज रवैये को दर्शाती है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि सरकार ब्लॉकचेन जैसी प्रौद्योगिकी को समझने और अपनाने की बजाय इसे नजरअंदाज कर रही है। ब्लॉकचेन, जिसे तकनीकी शब्दावली समझने वाले जटिल मानते हैं, वास्तव में एक सरल अवधारणा है। यह एक ऐसा सार्वजनिक खाता-बही है, जिसे पूरी दुनिया के कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सुरक्षित और अद्यतन किया जाता है।
ब्लॉकचेन हर लेन-देन को एन्क्रिप्ट करता है, समय के अनुसार दर्ज करता है और एक श्रृंखला के रूप में जोड़ता है, जिससे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव हो जाता है। इसकी यह विकेंद्रीकृत प्रकृति इसे सुरक्षित और पारदर्शी बनाती है।
ब्लॉकचेन की संभावनाओं की अनदेखी
बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन पर आधारित हैं। लेकिन ब्लॉकचेन की संभावनाएं इससे कहीं अधिक हैं, जैसे सुरक्षित मतदान प्रणाली, पारदर्शी आपूर्ति श्रृंखला, और विकेंद्रीकृत वित्त। फिर भी, भारतीय सरकार इसे केवल एक सट्टा बाजार के रूप में देख रही है।
अन्य देशों का प्रगतिशील दृष्टिकोण
दुनिया के अन्य देश जैसे अमेरिका और सिंगापुर, क्रिप्टोकरेंसी के प्रति अधिक संतुलित दृष्टिकोण अपना रहे हैं। अमेरिका ने इसे प्रतिबंधित नहीं किया है, बल्कि इसे विनियमित किया है। सिंगापुर ने ऐसे नियम बनाए हैं जो नवाचार को प्रोत्साहित करते हैं और जोखिमों को कम करते हैं। इसके विपरीत, भारत की कठोर नीतियों के कारण वैश्विक क्रिप्टो प्लेटफ़ॉर्म, जैसे कि कॉइनबेस, भारतीय उपयोगकर्ताओं को सेवाएं देने से कतराते हैं।
विशेषज्ञों का नजरिया
निवेशक कृष्णा झा ने सरकार की नीति को “अभिभावकीय रवैये” का उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्रिप्टोकरेंसी को जोखिम के आधार पर प्रतिबंधित करना विडंबना है, जबकि अन्य जोखिमपूर्ण साधनों, जैसे डेरिवेटिव और फ्यूचर्स, को अनुमति दी जाती है।
डिजिटल मुद्रा का भविष्य
सरकार ने केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) को क्रिप्टो का विकल्प बताया है। भारतीय रिज़र्व बैंक डिजिटल रुपये का परीक्षण कर रहा है, जो डिजिटल भुगतान की सुविधा के साथ पारंपरिक मुद्रा की स्थिरता प्रदान करता है। हालांकि, CBDC और क्रिप्टोकरेंसी एक-दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं हैं। जहां CBDC केंद्रीकृत नियंत्रण और सुरक्षा देती हैं, वहीं क्रिप्टो वित्तीय स्वतंत्रता और विकेंद्रीकरण का विकल्प प्रस्तुत करती हैं।
NFT का बढ़ता चलन
ब्लॉकचेन का एक और नवाचार, नॉन-फंजिबल टोकन (NFT), भी चर्चा में है। बिटकॉइन की तरह, NFT का मूल्य नहीं बदला जा सकता। यह डिजिटल संपत्ति को प्रमाणित करने का तरीका प्रदान करता है। हालांकि, इनके मूल्य में भी क्रिप्टो बाजार की तरह उतार-चढ़ाव देखा जाता है।
भारत को चाहिए संतुलित नीति
भारत का मौजूदा दृष्टिकोण ब्लॉकचेन तकनीक की संभावनाओं को नष्ट कर सकता है। कर संग्रह और अस्पष्ट चेतावनियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जो क्रिप्टो के जोखिमों को पहचानते हुए इसके लाभों का दोहन करे।
क्या भारत दौड़ में पीछे रह जाएगा?
जहां एक ओर अमेरिका बिटकॉइन को एक राष्ट्रीय संपत्ति मान रहा है, और सिंगापुर नवाचार को बढ़ावा दे रहा है, वहीं भारत पीछे छूटने के खतरे में है। वित्तीय जगत का भविष्य आ चुका है। अब यह भारत पर निर्भर है कि वह इसमें भाग लेता है या केवल दर्शक बना रहता है।
