विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड से दूरी बना रहे हैं। जून के बाद यह सबसे तेज गति से हो रहा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी के कारण एशियाई देशों के फिक्स्ड-इनकम सिक्योरिटीज का आकर्षण कम हो रहा है।
क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आंकड़ों के मुताबिक, वैश्विक फंड्स ने पिछले सप्ताह ₹49.6 अरब (लगभग $588 मिलियन) के ‘फुली एक्सेसिबल रूट बॉन्ड्स’ की शुद्ध बिक्री की। ब्लूमबर्ग के अनुसार, यह जून में जेपी मॉर्गन चेज़ एंड कंपनी के सबसे बड़े उभरते बाजार बॉन्ड इंडेक्स में शामिल किए जाने के बाद का सबसे बड़ा साप्ताहिक बहिर्प्रवाह है।
इस महीने अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय डेट से ₹87.5 अरब की शुद्ध निकासी की है। इसकी वजह है अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दरों के अंतर में कमी की संभावना। डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड्स में उछाल आया है। माना जा रहा है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व को अपनी नीतियों में ढील देने की प्रक्रिया धीमी करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रंप के आर्थिक प्रस्ताव मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकते हैं।
गामा एसेट मैनेजमेंट एसए के ग्लोबल मैक्रो पोर्टफोलियो मैनेजर राजीव डी मेलो ने कहा, “पिछले साल भारतीय बॉन्ड बाजार ने अमेरिकी और यूरोपीय सरकारी बॉन्ड बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत और वैश्विक बाजारों के बीच का अंतर ऐतिहासिक रूप से कम स्तर पर पहुंच गया है।”
भारत के 10-वर्षीय बॉन्ड्स पर अतिरिक्त यील्ड, समान अवधि के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स की तुलना में, सोमवार को लगभग 243 बेसिस पॉइंट पर थी। यह पिछले एक साल से भी अधिक समय में सबसे निचले स्तर के करीब है।
इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक की सख्त मौद्रिक नीतियां स्थानीय बॉन्ड्स से मिलने वाले रिटर्न को सीमित कर सकती हैं। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में कटौती के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अक्टूबर में मुद्रास्फीति 14 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बाद यह रुख और स्पष्ट हो गया है।
हालांकि, आगे की बिकवाली को जेपी मॉर्गन का भारत के बॉन्ड इंडेक्स में वेटिंग बढ़ाकर नवंबर के अंत तक 6% करने का कदम कुछ हद तक रोक सकता है। साथ ही, ब्लूमबर्ग और एफटीएसई रसेल अगले साल अपने-अपने उभरते बाजारों के इंडेक्स में भारत के बॉन्ड्स को शामिल करने की योजना बना रहे हैं।
