भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 13 सितंबर को चार संस्थाओं पर नियम उल्लंघन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है। ये चार संस्थाएँ हैं – एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी, बीएनपी परिबास, हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, और मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस।
आरबीआई ने मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर ₹7.90 लाख, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी पर ₹23.10 लाख, हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर ₹10.40 लाख, और बीएनपी परिबास पर ₹31.80 लाख का जुर्माना लगाया है, जैसा कि आरबीआई की विज्ञप्ति में बताया गया।
विज्ञप्ति के अनुसार, बीएनपी परिबास पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि बैंक ने कुछ लोन श्रेणियों में एकसमान बाहरी मानकों को अपनाने में विफलता दिखाई।
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि कंपनी ने अपने आउटसोर्स किए गए विक्रेताओं के साथ अनुबंध में निगरानी और देखरेख से संबंधित प्रावधानों को शामिल नहीं किया, कंपनी की स्थापना के बाद से नेटवर्क और सुरक्षा समाधान के लिए आईएस ऑडिट नहीं किया, और ईमेल गेटवे के ऑडिट लॉग के पर्याप्त भंडारण/रिटेंशन को सुनिश्चित नहीं किया, साथ ही एक संक्रमित सर्वर से मैलवेयर का पता लगाने के लिए उत्पन्न महत्वपूर्ण चेतावनी पर कोई कार्रवाई नहीं की।
हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना इसलिए लगाया गया क्योंकि कंपनी ने खातों की जोखिम श्रेणीकरण की नियमित समीक्षा प्रणाली लागू नहीं की, ऋण आवेदन फॉर्म और स्वीकृति पत्र में ब्याज दर और जोखिम श्रेणियों के अनुसार ब्याज दरों में भिन्नता की स्पष्ट जानकारी और कारण नहीं दिया, और एक आईटी रणनीति समिति और आईटी संचालन समिति का गठन नहीं किया।
मुथूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर लगाए गए जुर्माने का कारण यह था कि कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर तरलता कवरेज अनुपात की जानकारी का खुलासा नहीं किया, अपने स्वर्ण ऋण ग्राहकों का डेटा चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को प्रस्तुत नहीं किया, और वाहन ऋण उधारकर्ताओं को उनकी समझ की स्थानीय भाषा में स्वीकृति पत्र या अन्य माध्यमों से ऋण स्वीकृत राशि और शर्तों की जानकारी नहीं दी।
