भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अगले 4-5 वर्षों में अपने मुद्रा प्रबंधन ढांचे में व्यापक बदलाव की योजना बना रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भविष्य की बढ़ती अर्थव्यवस्था की नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त भंडारण और प्रबंधन क्षमता सुनिश्चित करना है।
आरबीआई के एक दस्तावेज़ के अनुसार, इस आधुनिकीकरण में ग्रीनफील्ड मुद्रा प्रबंधन केंद्रों का निर्माण, वेयरहाउस स्वचालन की शुरुआत, सुरक्षा और निगरानी प्रणाली की स्थापना, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली और एक केंद्रीकृत कमांड सेंटर शामिल हैं।
आरबीआई द्वारा जारी किए गए अभिरुचि पत्र (EoI) के अनुसार, इस पूरे प्रोजेक्ट का अपेक्षित समय 4-5 वर्षों का है। यह अभिरुचि पत्र मुद्रा प्रबंधन ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाओं की खरीद के उद्देश्य से जारी किया गया है।
दस्तावेज़ में कहा गया है कि, “हाल के तीन वर्षों में प्रचलन में नोटों (एनआईसी) की वृद्धि दर में कमी आई है, लेकिन विश्लेषण से संकेत मिलता है कि यह वृद्धि भविष्य में भी सकारात्मक रहेगी, हालांकि अगले दशक में इसकी गति धीमी होने की संभावना है।”
इसके अलावा, केंद्रीय बैंक ने कहा कि प्रचलन की मात्रा में वृद्धि का रुझान जारी रहेगा, और यह दर भी बढ़ सकती है, ताकि जनता की मूल्य आवश्यकताएं पर्याप्त रूप से और सुगमता से पूरी हो सकें।
प्रचलन में नोटों (एनआईसी) की मात्रा और मूल्य के लिहाज से पिछले दो दशकों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2023 को एनआईसी की मात्रा 136.21 अरब टुकड़ों पर थी, जो 31 मार्च 2024 तक 146.87 अरब टुकड़ों तक पहुँच गई।
सिक्कों की प्रचलन (सीआईसी) में भी मात्रा और मूल्य के लिहाज से वृद्धि हुई है। 31 मार्च 2023 को सीआईसी की मात्रा 127.92 अरब टुकड़े थी, जो 31 मार्च 2024 तक 132.35 अरब टुकड़ों तक पहुँच गई।
आरबीआई के अनुसार, “इस वृद्धि के साथ-साथ, बैंक की स्वच्छ नोट नीति के अनुरूप, गंदे नोटों की मात्रा भी समानुपाती रूप से बढ़ने की संभावना है। इसलिए, मौजूदा मुद्रा प्रबंधन ढांचे का आधुनिकीकरण आवश्यक है ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्षमता सुनिश्चित की जा सके, प्रक्रिया को अनुकूलित किया जा सके, और इसे अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके।”
बैंक नोटों की छपाई चार प्रिंटिंग प्रेस में की जाती है, जबकि सिक्कों का निर्माण चार टकसालों में किया जाता है। नए नोट और सिक्के देशभर में स्थित उन्नीस इश्यू कार्यालयों (IOs) में प्राप्त किए जाते हैं, जहाँ से इन्हें लगभग 2,800 करेंसी चेस्ट्स (CCs) में वितरित किया जाता है, जो अनुसूचित बैंकों द्वारा संचालित होते हैं।
आरबीआई ने बताया कि कई केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण मुद्राओं की छपाई, वितरण, पुनःप्राप्ति और प्रसंस्करण की बढ़ती मात्रा के कारण मुद्रा प्रबंधन में कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, इससे जुड़े बढ़ते लागत और सुरक्षा जोखिमों का सामना भी करना पड़ रहा है।
बढ़ती मुद्रा मात्रा को संभालने के लिए कुछ देशों ने अपने मुद्रा प्रबंधन ढांचे का आधुनिकीकरण किया है। उन्होंने मुद्रा प्रबंधन प्रक्रियाओं को फिर से डिज़ाइन किया है और नोटों की हैंडलिंग के लिए अलग सुविधाओं की स्थापना की है। इनमें ऑस्ट्रिया, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया और अमेरिका शामिल हैं।
आरबीआई अपने दस्तावेज़ में कहता है कि वह भारत में मुद्रा (नोट और सिक्कों) के प्रबंधन ढांचे के आधुनिकीकरण में रुचि रखता है। इसका उद्देश्य भविष्य की नकद आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अत्याधुनिक भंडारण और प्रबंधन क्षमता का निर्माण करना, मुद्रा प्रबंधन संचालन में दक्षता को बढ़ाना, उच्चतम संभव सुरक्षा सुनिश्चित करना और पर्यावरण की दिशा में सकारात्मक योगदान देना है।
