आईसीआरए की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, अगले दशक में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) संस्थाओं के लिए 2 लाख करोड़ रुपये के बिज़नेस अवसर उत्पन्न होने की संभावना है। ये अवसर चार प्राथमिक नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं (आईएलआर) के पूरा होने पर मिलेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस मूल्य का लगभग एक तिहाई (लगभग 80,000 करोड़ रुपये) अगले चार वर्षों में बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं में शामिल कंपनियों को आवंटित किया जाएगा।
नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी (एनडब्ल्यूडीए) ने 30 नदी जोड़ने वाली परियोजनाओं की पहचान की है, जिसमें 16 प्रायद्वीपीय नदी लिंक और 14 हिमालयी नदी लिंक शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषण किया जाएगा। हाल के वर्षों में केंद्र सरकार का जल क्षेत्र पर ध्यान काफी बढ़ गया है। आईसीआरए ने इस बात को उजागर किया है कि जल शक्ति मंत्रालय (एमओजे) के बजट में भारी वृद्धि देखी गई है, जो 2024-25 (संशोधित बजट अनुमान) में 78,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गया है, जिसमें जल जीवन मिशन के लिए प्रमुख धनराशि शामिल है।
आईसीआरए के कॉर्पोरेट रेटिंग्स के उपाध्यक्ष और सेक्टर प्रमुख चिंतन लखानी ने कहा, “ये चार प्राथमिक लिंक आईएलआर परियोजना के दशक भर के कार्यान्वयन योजना की शुरुआत मात्र हैं। मंत्रालय के बजट में इन परियोजनाओं का वर्तमान हिस्सा न्यूनतम है, केवल 5 प्रतिशत (यानी 3,908 करोड़ रुपये), लेकिन जैसे-जैसे अधिक परियोजनाएं मंज़ूरी पाती जाएंगी और निर्माण कार्य तेज़ होगा, यह हिस्सा बढ़ने की संभावना है।”
एनडब्ल्यूडीए ने चार परियोजनाओं – केन-बेतवा, कोसी-मेची, परबती-कालीसिंध-चंबल, और गोदावरी-कावेरी – को प्राथमिकता दी है, जिनका शीघ्र कार्यान्वयन किया जाएगा। आईसीआरए का अनुमान है कि इन प्राथमिक लिंक को 2034-35 तक 2.6 लाख करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके अलावा, गोदावरी-कावेरी लिंक चारों में सबसे बड़ा है (कुल परियोजना लागत का 45 प्रतिशत), जबकि कोसी-मेची लिंक सबसे छोटा है (सिर्फ 4 प्रतिशत)। केन-बेतवा परियोजना, जो प्राथमिक लिंक की कुल लागत का 21 प्रतिशत है, पहले से ही कार्यान्वयन के तहत है।
