भारत के सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ICICI बैंक की पूर्व प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को सीबीआई की याचिका पर नोटिस जारी किया है। सीबीआई ने बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उनकी गिरफ्तारी को “अवैध” करार दिया गया था।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने एजेंसी द्वारा दायर अपील पर प्रतिक्रिया मांगी है।
फरवरी इस साल बॉम्बे हाई कोर्ट ने चंदा कोचर और उनके व्यापारी पति दीपक को अस्थायी जमानत देने के आदेश को बरकरार रखा था। कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दंपती की गिरफ्तारी एक संदिग्ध ऋण धोखाधड़ी मामले में ‘रूटीन’, बिना सोचे-समझे और शक्ति के दुरुपयोग के रूप में थी। इसे लापरवाह, यांत्रिक और औपचारिक भी माना गया था।
2019 में, सीबीआई ने कोचर्स, वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल ढूण और कई कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसमें आरोप था कि ICICI बैंक ने वित्तीय संकट में फंसी वीडियोकॉन को जून 2009 से अप्रैल 2012 के बीच ₹1,875 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया था।
इसके बाद, उन्हें 2022 में गिरफ्तार किया गया और जनवरी 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा अस्थायी जमानत दी गई थी।
एजेंसी की चार्जशीट में दो कथित ‘रिश्वत’ के उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें ढूण द्वारा दीपक कोचर की NuPower Renewables Pvt. Ltd. (NRPL) में ₹64 करोड़ का निवेश और कोचर द्वारा प्रबंधित पिनेकल एनर्जी ट्रस्ट में एक परोक्ष तरीके से निवेश शामिल है। यह भी आरोप है कि वीडियोकॉन समूह के स्वामित्व वाले फ्लैट को दीपक कोचर के परिवार ट्रस्ट को ₹11 लाख में बेचा गया, जबकि फ्लैट की कीमत ₹5.25 करोड़ थी।
यह मामला महज एक “लोगों को दिखाने का खेल” प्रतीत होता है। सीबीआई का दावा है कि गिरफ्तारी बिना किसी वास्तविक आधार के की गई थी, तो क्या यह समझा जाए कि बड़े नाम वाले लोगों के खिलाफ जांच के दौरान नियम-कानून को एक तरह से नजरअंदाज किया जाता है? न्याय प्रणाली में इस तरह के मामलों में मिली जमानतें और तर्क-बेतर्क पर सवाल उठाते हैं। क्या हम सिर्फ दिखावे के लिए न्याय के इस खेल का हिस्सा बनकर रह जाएंगे?
