पूंजी बाजार नियामक सेबी ने इरोस इंटरनेशनल मीडिया के प्रमोटर और पूर्व प्रबंध निदेशक (एमडी) सुनील अर्जन लुल्ला पर नियामक नियमों के उल्लंघन के मामले में ₹50 लाख का जुर्माना लगाया है।
जून 2023 में सेबी ने एक अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें इरोस इंटरनेशनल और उसके एमडी सुनील लुल्ला सहित पांच संस्थाओं पर प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर धन के संभावित हेरफेर के मामले में प्रतिभूति बाजार में लेनदेन पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इसके साथ ही, सेबी ने सुनील लुल्ला को इरोस या उसके किसी सहयोगी कंपनी या सेबी पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ कंपनी में निदेशक या किसी प्रमुख प्रबंधकीय पद को संभालने से रोक दिया।
इसके बाद, सुनील लुल्ला ने सेबी के अंतरिम आदेश के खिलाफ प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT) में अपील की। लेकिन अगस्त 2023 में, न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद, अक्टूबर 2023 में सेबी ने उनके खिलाफ प्रतिबंध की पुष्टि कर दी।
बाजार नियामक ने पाया कि सुनील लुल्ला ने सेबी के निर्देशों का पालन करने में असफलता दिखाई और इरोस इंटरनेशनल मीडिया के निदेशक पद से इस्तीफा नहीं दिया। साथ ही, उन्होंने नियामक के आदेश की प्रक्रिया का अनुपालन भी नहीं किया। इसके बाद, सेबी ने 22 अप्रैल, 2024 को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया।
अपने नवीनतम आदेश में, सेबी ने बताया कि सुनील लुल्ला ने 31 जुलाई, 2024 से अपने पद से इस्तीफा दिया, वह भी केवल इस कारण कि सेबी ने 4 जुलाई, 2024 को उन पर अभियोजन का नोटिस भेजा था। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि सुनील लुल्ला (सूचित व्यक्ति) का रवैया जिद्दी रहा है। सेबी ने अपने आदेश में कहा कि उन्होंने जून 2023 से जुलाई 2024 तक नियामक के आदेश का पालन नहीं किया।
सेबी के अनुसार, अगर उनके जैसे पद पर बैठा व्यक्ति बाजार नियामक के निर्देशों को अनदेखा करता है, तो इसे और भी गंभीरता से लेना चाहिए। उनके कार्यों में नियामक के प्रति पूरी तरह से असम्मान दिखा, जो कि उनके पद पर बैठे व्यक्ति के लिए बिल्कुल अनुचित है।
इसके अतिरिक्त, 29 अक्टूबर को सेबी ने 17 अन्य संस्थाओं पर अपनी जांच में सहयोग न करने और पूरी व समय पर जानकारी न देने के आरोप में कुल ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया। इन 17 संस्थाओं में से प्रत्येक पर ₹12 लाख का जुर्माना लगाया गया।
मामला इरोस इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड (EIML) और स्पाइसी एंटरटेनमेंट एंड मीडिया लिमिटेड (SEML) और अन्य संबंधित संस्थाओं के बीच समझौतों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और कुप्रबंधन से जुड़ा है।
