भारत की प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SECI) ने रिलायंस पावर को एक नोटिस भेजा है, जिसमें कंपनी से यह पूछा गया है कि उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही क्यों न शुरू की जाए। यह नोटिस बुधवार, 13 नवम्बर को जारी किया गया, जिसमें यह कहा गया कि रिलायंस पावर की एक सहायक कंपनी ने एक बिड के लिए झूठे दस्तावेज़ प्रस्तुत किए थे।
पिछले हफ्ते, SECI ने रिलायंस पावर को अपनी स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की निविदाओं में तीन साल तक भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया था, क्योंकि एजेंसी ने पाया था कि कंपनी की एक इकाई ने विदेशी बैंक गारंटी का झूठा समर्थन प्रस्तुत किया था।
SECI, जो भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत स्वामित्व और नियंत्रण में है, ने बुधवार को यह भी कहा कि रिलायंस NU BESS द्वारा प्रस्तुत बैंक गारंटी भी नकली थी।
“झूठी बैंक गारंटी और इसके नकली समर्थन को बार-बार प्रस्तुत करना निविदा प्रक्रिया को बाधित करने और धोखाधड़ी के माध्यम से परियोजना क्षमता प्राप्त करने का इरादा था,” SECI ने कहा।
रिलायंस पावर ने इस मामले पर एजेंसी के सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया।
पिछले हफ्ते, अनिल अंबानी की अगुवाई वाली पावर जनरेशन कंपनी ने SECI के प्रतिबंध को कानूनी चुनौती देने की बात कही थी और बैंक गारंटी के लिए तीसरे पक्ष के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।
यह नोटिस तब आया है जब कंपनी घरेलू और विदेशी नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार की योजना बना रही है।
रिलायंस पावर लिमिटेड के शेयर शुक्रवार को 1.53 प्रतिशत गिरकर ₹36 पर बंद हुए, जबकि पिछले सत्र में यह ₹36.56 पर बंद हुए थे।
भारत में नवीकरणीय ऊर्जा
भारत में कंपनियाँ स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना में अधिक रुचि ले रही हैं, क्योंकि देश 2030 तक 500 गीगावाट (GW) नवीकरणीय ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जो 2070 के नेट-जीरो लक्ष्य का हिस्सा है। यह आंकड़ा वर्तमान में स्थापित क्षमता 154 गीगावाट से कहीं अधिक है।
अगस्त में, अनिल अंबानी को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा पांच वर्षों के लिए सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया गया था और उन पर लगभग $3 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था, क्योंकि उन पर फंड डायवर्जन का आरोप था।
