भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस ने तर्क दिया है कि टेलीकॉम रेगुलेटर ने गलत निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम का आवंटन होना चाहिए, जबकि इसे नीलामी के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। यह तर्क एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ बढ़ते संघर्ष को दर्शाता है।
भारत में सैटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम प्रदान करने की पद्धति, जो डेलॉइट के अनुसार 2030 तक 1.9 बिलियन डॉलर के बाजार तक पहुँचने के लिए सालाना 36% की वृद्धि दर से बढ़ रही है, पिछले साल से ही विवादास्पद बनी हुई है। मस्क की स्टारलिंक और अमेज़न के प्रोजेक्ट क्यूपर जैसी वैश्विक कंपनियां प्रशासनिक आवंटन का समर्थन कर रही हैं, जबकि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, जो भारत की रिलायंस जियो चलाते हैं, नीलामी प्रक्रिया की वकालत कर रहे हैं।
वर्तमान विवाद भारतीय कानून की उस व्याख्या को लेकर है जिसे कुछ उद्योग विशेषज्ञों का कहना है कि इसने पिछले साल मस्क की इच्छा के अनुसार स्पेक्ट्रम आवंटन का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन रिलायंस का कहना है कि व्यक्तिगत या घरेलू उपयोगकर्ताओं के लिए सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, यह जानकारी उद्योग के सूत्रों से प्राप्त हुई है।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) सार्वजनिक परामर्श कर रहा है, लेकिन रिलायंस ने 10 अक्टूबर को एक निजी पत्र में इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया है क्योंकि वॉचडॉग ने पहले से ही “आवंटन” को आगे का रास्ता माना है। रिलायंस के वरिष्ठ नियामक मामलों के अधिकारी कपूर सिंह गुलियानी ने यह पत्र भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिखा है।
समान अवसर की माँग
TRAI ने अपनी परामर्श पत्र में संकेत दिया है कि भारतीय कानून ऐसे सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन को अनिवार्य करते हैं बिना किसी अध्ययन के। रिलायंस ने अपने पत्र में कहा, “हमने (TRAI) से परामर्श पत्र में संशोधन करने का अनुरोध किया है” ताकि सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके। रिलायंस जियो ने रविवार को दिए गए एक बयान में कहा, “यह TRAI का कर्तव्य है कि वह स्पेक्ट्रम के आवंटन की पद्धति पर भी परामर्श करे।”
TRAI के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को कहा कि उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है और रिलायंस परामर्श अवधि के दौरान अपनी प्रतिक्रिया साझा करने के लिए स्वागत है। वॉचडॉग की सिफारिशें इस मुद्दे पर सरकार के निर्णय का आधार बनेंगी।
टेस्ला के प्रमुख एलन मस्क, जो भारत में स्टारलिंक लॉन्च करने के इच्छुक हैं, का कहना है कि स्पेक्ट्रम आवंटन पर अंतिम निर्णय अभी भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। स्टारलिंक का तर्क है कि लाइसेंस का प्रशासनिक आवंटन वैश्विक प्रवृत्ति के अनुरूप है, जबकि रिलायंस का कहना है कि नीलामी की आवश्यकता है ताकि सभी के लिए समान अवसर हो, क्योंकि विदेशी कंपनियाँ वॉयस और डेटा सेवाएं प्रदान कर सकती हैं और पारंपरिक खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं।
रिलायंस की जियो, जो 480 मिलियन उपयोगकर्ताओं के साथ भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, इस मुद्दे पर प्रमुख पक्षधर है।
