वी. सतीश कुमार, जो भारतीय ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के निदेशक (मार्केटिंग) हैं, ने रविवार को अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया, जब श्रीकांत माधव वैद्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। कुमार अक्टूबर 2021 से मार्केटिंग निदेशक के पद पर हैं। कंपनी के एक बयान में कहा गया कि उन्होंने अक्टूबर 2022 से एक साल तक वित्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था, जो यूक्रेन युद्ध के कारण भू-राजनीतिक तनावों से प्रभावित था।
अपने 35 वर्षों के करियर में, कुमार ने देशभर में विभिन्न क्षेत्रों में सेवा दी है और प्रमुख पदों पर कार्य किया है। उन्होंने बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ भी व्यापक अनुभव प्राप्त किया है। कुमार इंडियन ऑयल पेट्रोनास प्राइवेट लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष और इंडियन ऑयल मॉरिशस लिमिटेड के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी सेवा दे चुके हैं।
बयान में कहा गया कि उनके नेतृत्व में मार्केटिंग डिवीजन ने पिछले तीन वर्षों में “भौतिक प्रदर्शन” में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उनके कार्यकाल के दौरान, इंडियन ऑयल ने अपने खुदरा आउटलेट्स का बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण किया, नए बॉटलिंग प्लांट्स, टर्मिनल्स और बड़े खुदरा आउटलेट्स की स्थापना की है, जिसमें हाईवे पर सुविधाओं के साथ नए आउटलेट्स भी शामिल हैं।
इस अवधि में, इंडियन ऑयल उच्च ऑक्टेन और ऊर्जा दक्ष ईंधनों, ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट्स, मिश्रित एलपीजी सिलेंडर और 25 किलो बिटुमेन पैक्स की बिक्री में अग्रणी बना।
हालांकि, क्या इतना बड़ा पदभार संभालने से पहले उनके पास अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रबंधन का अनुभव था? एक मैकेनिकल इंजीनियर होने के नाते, क्या वे इतने बड़े प्रबंधन कार्यभार के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं या फिर यह एक और सरकारी कंपनी की कहानी बनने वाली है जहां नए प्रमुख पुराने ढर्रे पर ही चलेंगे? या फिर उनके नाम की घोषणा के पीछे कोई और वजह थी?
कुमार ने वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा समाधानों के विपणन में आक्रामक पहल की है, लेकिन क्या यह आक्रामकता वास्तव में टिकाऊ और लाभदायक साबित होगी, या फिर यह केवल कुछ समय के लिए आंकड़े चमकाने का खेल था?
कुमार ने प्रबंधकीय अध्ययन में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त की है। निदेशक (मार्केटिंग) के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले, उन्होंने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य प्रमुख के पद पर भी काम किया, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जैसी महत्वपूर्ण व्यावसायिक पहलों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
