कर्ज के बोझ तले दबी दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि बैंकों ने तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन (टीईवी) प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो कंपनी को ऋण वित्तपोषण हासिल करने में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी अब ₹35,000 करोड़ का टर्म लोन और गैर-फंड आधारित लोन या बैंक गारंटी जुटाने की राह पर है, जैसा कि इस साल की शुरुआत में योजना बनाई गई थी।
टीईवी अध्ययन एक जोखिम न्यूनीकरण प्रक्रिया है, जिसे बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी परियोजना के लिए ऋण निर्णय लेने से पहले अपनाया जाता है।
कंपनी के एक सूत्र ने पुष्टि की कि बैंकों ने वोडाफोन आइडिया की क्रेडिट योग्यता और कितना ऋण दिया जा सकता है, इसका आकलन करने के लिए एक शीर्ष परामर्श फर्म से मूल्यांकन करने का अनुरोध किया था।
वोडाफोन आइडिया ने नए ऋणदाताओं, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-बैंक वित्तीय कंपनियां भी शामिल हैं, से संपर्क किया है, जो ऋण देने में “गहरी रुचि” दिखा रहे हैं। इसके साथ ही, कंपनी भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में मौजूदा ऋणदाताओं के एक समूह के साथ ₹35,000 करोड़ का टर्म लोन और गैर-फंड आधारित लोन या बैंक गारंटी के लिए उन्नत चरणों में चर्चा कर रही है।
“हम इस साल की शुरुआत में साझा की गई धन जुटाने की योजना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने इक्विटी और ऋण के संयोजन के माध्यम से ₹45,000 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा था। अगले चरण में ऋण वित्तपोषण हासिल करना है, और हम कई बैंकों के साथ सक्रिय चर्चा कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम बैंकों द्वारा स्वतंत्र तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन का अद्यतन था, जो हाल ही में पूरा हुआ है,” वोडाफोन आइडिया के प्रवक्ता ने बताया।
वर्ष 2024 में पुनरुद्धार योजना के तहत कंपनी ने ₹24,000 करोड़ की इक्विटी जुटाई है, जिसमें भारत के सबसे बड़े एफपीओ के रूप में ₹18,000 करोड़ शामिल हैं। कंपनी ₹25,000 करोड़ की फंड-आधारित सुविधा और ₹10,000 करोड़ की गैर-फंड-आधारित सुविधा जुटाने की योजना बना रही है, जो वर्ष 2024 में पूरी हो गई है।
कंपनी ने अगले तीन वर्षों में ₹50,000-55,000 करोड़ के पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) की योजना बनाई है, जिसे ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाया जाएगा।
वोडाफोन आइडिया के कुल प्रमोटर हिस्सेदारी 38.2 प्रतिशत है, जिसमें आदित्य बिड़ला समूह का 15 प्रतिशत और वोडाफोन पीएलसी समूह का 23.2 प्रतिशत शामिल है। संस्थागत हिस्सेदारी 20.1 प्रतिशत है, जबकि गैर-संस्थागत हिस्सेदारी 17.9 प्रतिशत है। अप्रैल में सफल फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (एफपीओ) के बाद सरकार की हिस्सेदारी घटकर लगभग 33 प्रतिशत से 23.8 प्रतिशत हो गई है।
सरकार का वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी तुरंत बेचने का कोई इरादा नहीं है, और निर्णय तब लिया जाएगा जब कंपनी में सुधार के संकेत दिखेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 अगस्त को कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया के संचालन में हस्तक्षेप नहीं करेगी।
200 मिलियन ग्राहकों वाली इस कंपनी ने इक्विटी से जुटाई गई धनराशि के माध्यम से 5जी तैनाती और प्राथमिक सर्कल में 4जी कवरेज के विस्तार के लिए पूंजीगत व्यय बजट निर्धारित किया है। हालिया पूंजी जुटाने से निकट अवधि के पूंजीगत व्यय की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।
4G/5G समझौते अंतिम चरण में
वोडाफोन आइडिया के 4जी और 5जी नेटवर्क बुनियादी ढांचे के उन्नयन और विस्तार के लिए विक्रेताओं—एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और मावेनियर—के साथ समझौते अब अंतिम चरण में हैं, और कंपनी जल्द ही इन समझौतों को अंतिम रूप देगी।
यूरोपीय दूरसंचार उपकरण विक्रेता एरिक्सन और नोकिया वोडाफोन आइडिया से 4जी और 5जी व्यवसाय के अनुबंधों को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी विक्रेता मावेनियर और दक्षिण कोरिया के सैमसंग के साथ भी प्रतिस्पर्धा हो रही है, जो क्रमशः ओपनआरएएन और वीआरएएन तकनीक के पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
वोडाफोन आइडिया अपने 4जी कवरेज का विस्तार कर रहा है और 5जी सेवाओं की तैयारी कर रहा है। “कुछ पूंजीगत व्यय का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और इसे लागू किया जा रहा है। इसके आधार पर हमें उम्मीद है कि सितंबर 2024 के अंत तक हमारे डेटा क्षमता में 15 प्रतिशत की वृद्धि और 4जी जनसंख्या कवरेज में 1.6 करोड़ की वृद्धि होगी,” मुख्य कार्यकारी अक्षय मूंद्रा ने हालिया कमाई सम्मेलन कॉल में कहा।
कंपनी पर कुल ₹2 लाख करोड़ का कर्ज है, जिसमें सरकारी बकाया और देनदारियां भी शामिल हैं।
