हिंडनबर्ग रिपोर्ट के खुलासों के बाद सेबी प्रमुख पर उठे सवाल
हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के खुलासे हुए दो सप्ताह से अधिक समय हो चुका है, जिसमें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के चेयरपर्सन के संबंध में गंभीर हितों के टकराव की बात सामने आई थी। 11 अगस्त को इस रिपोर्ट के जवाब में SEBI की ओर से दो अलग-अलग बयान जारी किए गए थे – एक बिना हस्ताक्षर वाला SEBI का बयान और दूसरा माधबी और धवल बुख द्वारा जारी एक संयुक्त बयान। इन बयानों ने हिंडनबर्ग के खुलासों की सत्यता की पुष्टि की, जिससे नियामक की अखंडता पर और अधिक संदेह उत्पन्न हो गए। SEBI के पूर्णकालिक सदस्यों के नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में, केंद्र सरकार को सभी हितधारकों को स्पष्टीकरण देना चाहिए।
क्या सरकार को पता था?
हिंडनबर्ग द्वारा उजागर पहला हितों का टकराव माधबी और धवल बुख द्वारा 2015 में बरमूडा स्थित ग्लोबल डायनामिक अपॉर्च्युनिटीज फंड [GDOF सेल 90 (IPEplus Fund 1)] में ₹5.6 करोड़ से अधिक की गई एक निवेश से संबंधित है, जिसे मुंबई स्थित IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (अब 360 वन के रूप में पुनः नामांकित) के माध्यम से किया गया था।
माधबी और धवल बुख के संयुक्त बयान ने 2015 में किए गए इस निवेश की पुष्टि की और स्पष्ट किया कि यह निवेश फंड के मुख्य निवेश अधिकारी (CIO) अनिल आहूजा द्वारा संचालित था, जो “धवल के बचपन के दोस्त थे और सिटीबैंक, जे.पी. मॉर्गन और 3i ग्रुप plc के पूर्व कर्मचारी रह चुके थे, उनके पास मजबूत निवेश करियर का कई दशकों का अनुभव था।” बयान में यह भी बताया गया है कि जब अनिल आहूजा ने फंड के CIO के रूप में अपना पद छोड़ दिया था, तब यह निवेश 2018 में भुनाया गया था। हालांकि, संयुक्त बयान में यह उल्लेख नहीं है कि अनिल आहूजा उसी समय अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक भी थे और 31 मई 2017 तक इस पद पर बने रहे। हिंडनबर्ग द्वारा खुलासा किए गए एक ईमेल से यह भी पता चलता है कि यह माधबी बुख ही थीं जिन्होंने 25 फरवरी 2018 को GDOF को धवल बुख की ओर से निवेश को वापस लेने का अनुरोध भेजा था, जब वह पहले ही SEBI की पूर्णकालिक सदस्य बन चुकी थीं (5 अप्रैल 2017 को नियुक्त)।
इसलिए, दो स्पष्ट प्रश्न उठते हैं: पहला, क्या माधबी बुख के अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक द्वारा संचालित एक विदेशी फंड में निवेश की जानकारी केंद्र सरकार को SEBI की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से पहले दी गई थी? दूसरा, क्या अप्रैल 2017 में उनकी नियुक्ति के बाद से फरवरी 2018 तक इस विदेशी फंड में उनके शेयरधारिता का बोर्ड द्वारा अनुमोदन किया गया था? केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए।
अडानी समूह जांच के संदर्भ में प्रासंगिकता
हिंडनबर्ग के खुलासे अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ चल रही SEBI जांच और 3 जनवरी 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए महत्वपूर्ण हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अडानी समूह की कंपनियों की जांच को SEBI से विशेष जांच टीम (SIT) या CBI को स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं बताई थी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि “जांच के स्थानांतरण के लिए आवश्यक प्रारंभिक सीमा प्रदर्शित नहीं की गई है।” सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट में विस्तार से बताया था कि 2018 और 2019 में SEBI (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2014 को कैसे कमजोर किया गया था, जिससे विदेशी फंडों के “अंतिम लाभकारी मालिकों” की पहचान छिपाने में आसानी हो गई थी। विशेषज्ञ समिति ने यह भी दिखाया कि इन विनियामक संशोधनों ने उन 13 विदेशी फंडों के अंतिम लाभकारी मालिकों की पहचान स्थापित करना मुश्किल बना दिया था, जिन्हें SEBI द्वारा अडानी प्रमोटर समूह के अग्रभाग होने के संदेह में रखा गया था।
SEBI की जांच के अंतर्गत फंड्स में उभरते भारत फोकस फंड्स और EM रिसर्जेंट फंड शामिल हैं, जिन्हें IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (360 वन) द्वारा प्रबंधित किया गया था, जैसा कि संगठित अपराध और भ्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट (OCCRP) द्वारा खुलासा किया गया है। क्या विशेषज्ञ समिति को माधबी बुख के SEBI की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद भी IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (360 वन) के माध्यम से इस तरह के एक अपारदर्शी विदेशी फंड में निवेश के बारे में अवगत कराया गया था, जो अडानी एंटरप्राइजेज के निदेशक द्वारा भी प्रबंधित किया गया था? यह स्पष्ट हितों का टकराव विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दोनों में अप्रकाशित रहा।
इसके अलावा, SEBI ने अगस्त 2022 में अडानी समूह द्वारा अंबुजा सीमेंट्स और ACC के अधिग्रहण को मंजूरी दी थी, जब माधबी बुख चेयरपर्सन थीं। अप्रैल 2023 में एक RTI प्रश्न के जवाब में, SEBI ने खुलासा किया कि उसके चेयरपर्सन की 11 अगस्त 2022 को SEBI मुख्यालय में अडानी समूह के चेयरमैन के साथ एक बैठक हुई थी, जिसमें “अंबुजा सीमेंट्स और ACC की ओपन ऑफर एप्लीकेशन्स पर चर्चा की गई थी।” इसके बाद 3 अक्टूबर 2022 को दोनों के बीच एक और बैठक हुई, जिसकी एजेंडा का कोई विवरण नहीं दिया गया।
23 अगस्त 2022 को अडानी समूह ने खुलासा किया कि इन सीमेंट कंपनियों में नियंत्रक हिस्सेदारी का अधिग्रहण मॉरीशस स्थित एक कंपनी द्वारा किया गया था, जिसके अंतिम लाभकारी मालिक विनोद अडानी थे, जिन्हें प्रमोटर समूह का हिस्सा माना गया। इसके बावजूद, अडानी समूह ने यह कहना जारी रखा है कि विनोद अडानी “संबद्ध पक्ष” नहीं हैं, जब यह अडानी शेयरों में FPIs या उनसे जुड़े विदेशी फंडों के संदिग्ध लेनदेन की बात आती है।
अडानी समूह द्वारा यह अस्पष्टता SEBI (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (LODR) में 2018 से लगातार संशोधनों द्वारा सक्षम हुई, जिसने “संबंधित पक्ष” और “संबंधित पक्ष लेनदेन” को पुनः परिभाषित किया। विशेषज्ञ समिति ने LODR संशोधनों को विनियामक कमजोरियों के रूप में चिन्हित किया, लेकिन SEBI द्वारा अडानी समूह के अंबुजा सीमेंट्स और ACC अधिग्रहणों की मंजूरी की कभी जांच नहीं की गई।
SEBI द्वारा सूचीबद्ध अडानी समूह की कंपनियों के प्रमोटर शेयरधारिता विनियमों के उल्लंघन की जांच अक्टूबर 2020 में शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2024 तक जांच पूरी करने के लिए कहा जाने के बावजूद, SEBI के 11 अगस्त 2024 के बयान में जांच की स्थिति को “समापन के करीब” बताया गया।
SEBI चेयरपर्सन के हितों के टकराव के प्रकाश में, यह न केवल नियामक की “स्पष्ट, जानबूझकर और जानबूझकर निष्क्रियता” प्रतीत होती है, बल्कि एक सुनियोजित कवर-अप ऑपरेशन भी। यह SIT या CBI को जांच के स्थानांतरण की आवश्यकता को इंगित करता है। SEBI चेयरपर्सन और IIFL वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड (360 वन) की भूमिका को भी 2018 से अडानी समूह की कंपनियों से संबंधित सभी जांच मामलों में जांच के दायरे में लाना चाहिए।
अन्य हितों के टकराव
हिंडनबर्ग ने SEBI चेयरपर्सन के दो परामर्श कंपनियों, अर्थात् भारत स्थित अगोरा एडवाइजरी और सिंगापुर स्थित अगोरा पार्टनर्स में हिस्सेदारी को लेकर भी चिंताएं जताई हैं। माधबी और धवल बुख का स्पष्टीकरण कि इन कंपनियों ने “SEBI में उनकी नियुक्ति के साथ ही तुरंत निष्क्रिय हो गईं”, प्रारंभिक रूप से झूठा प्रतीत होता है। बयान स्वयं ही यह आत्म-विरोधाभासी दावा करता है कि “धवल के यूनिलीवर से 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद, उन्होंने इन कंपनियों के माध्यम से अपनी खुद की परामर्श प्रैक्टिस शुरू की” जिससे उन्हें “भारतीय उद्योग में प्रमुख ग्राहकों के साथ काम करने” का अवसर मिला।
माधबी पुरी बुख ने अप्रैल 2017 से अक्टूबर 2021 के बीच SEBI की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्य किया था और बाद में मार्च 2022 में चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त हुईं। भारत के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दस्तावेज़ दर्शाते हैं कि 31 मार्च 2024 तक बुख अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की 99% शेयरों की मालिक हैं। यह निजी कंपनी, जो वर्तमान में सक्रिय है, ने 2017 और 2024 के बीच ₹3.6 करोड़ से अधिक की राजस्व अर्जित किया। SEBI चेयरपर्सन, जो 2017 से पूर्णकालिक बोर्ड सदस्य थीं, ने SEBI के “बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर कोड” (धारा 5.1) का उल्लंघन करते हुए एक अन्य लाभ के पद पर कब्जा करना जारी रखा। इससे न केवल उनकी SEBI चेयरपर्सन के रूप में स्थिति अस्थिर होती है, बल्कि अपने आचार संहिता के ऐसे उल्लंघन की अनुमति देने के लिए पूरे बोर्ड के साथ-साथ उसके नियुक्ति प्राधिकारी को भी आरोपी बनाता है। अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड और अगोरा पार्टनर्स के सभी ग्राहकों का तुरंत खुलासा होना चाहिए और संभावित आदान-प्रदान की जांच होनी चाहिए।
हिंडनबर्ग ने यह भी खुलासा किया है कि धवल बुख के वर्तमान नियोक्ता, बहुराष्ट्रीय निजी इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन, ने रियल एस्टेट निवेश फंड (REITs) के संबंध में SEBI चेयरपर्सन के आक्रामक प्रचार और विनियामक निर्णयों से सीधा लाभ उठाया। जवाब में, SEBI ने कहा है कि “केवल एक बड़े बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूह को लाभ पहुंचाने के लिए SEBI द्वारा REITs…के साथ विभिन्न अन्य परिसंपत्ति वर्गों को बढ़ावा देने का दावा अनुचित है।”
इस प्रकार, न तो SEBI चेयरपर्सन द्वारा REITs के प्रचार का खंडन किया गया है और न ही इस तथ्य का कि उनके पति के नियोक्ता, ब्लैकस्टोन, ने अब तक SEBI द्वारा अनुमोदित चार REIT IPOs में से तीन में हजारों करोड़ रुपये का लाभ कमाया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 SEBI को निवेशकों के हितों की रक्षा करने, और प्रतिभूति बाजार के विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए बाध्य करता है। REITs जैसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति वर्गों को बढ़ावा देना SEBI का कार्य नहीं है, जैसा कि कानूनों के तहत परिभाषित है। बल्कि, SEBI चेयरपर्सन द्वारा एक विशिष्ट परिसंपत्ति वर्ग के प्रति ऐसी पक्षपातपूर्णता, विशेष रूप से जब उनके पति एक प्रमुख खिलाड़ी में कार्यरत हैं जो ऐसे प्राथमिकता उपचार से लाभान्वित हो रहे हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें) नियम, 1992 के संभावित उल्लंघन का संकेत देता है।
SEBI नियमों के तहत चेयरपर्सन या पूर्णकालिक सदस्यों को कोई भी वित्तीय या अन्य हित रखने से मना किया गया है जो उनके कार्यों को पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
आगे क्या?
SEBI चेयरपर्सन के संबंध में हितों का टकराव उनकी स्वयं की बयानबाजी और कार्यों से स्पष्ट है, यही कारण है कि SEBI का हिंडनबर्ग के अपने हितों के टकराव का हवाला देकर बाद के खुलासों को कमजोर करने का प्रयास उतना प्रभावी नहीं है। इन समस्याओं को प्रणालीगत रूप से संबोधित किया जाना चाहिए ताकि नियामक की विश्वसनीयता को पुनर्स्थापित किया जा सके।
पिछले कुछ वर्षों में भारतीय प्रतिभूति बाजार में खुदरा निवेशकों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण ने अनुमान लगाया है कि अब लगभग 20% भारतीय परिवार अपनी घरेलू बचत को वित्तीय बाजारों में लगा सकते हैं। एक समझौता प्रतिभूति बाजार नियामक न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा बल्कि समग्र वित्तीय स्थिरता के लिए भी जोखिम बढ़ा देता है।
