अयोध्या में जमीन खरीदना जल्द ही काफी महंगा हो सकता है, क्योंकि मंदिर नगरी में सात साल बाद सर्कल रेट्स को संशोधित किया जा रहा है। आखिरी बार 2017 में ये रेट्स बदले गए थे, लेकिन अब अयोध्या के प्रमुख इलाकों में सर्कल रेट्स में 200% तक की वृद्धि देखी जा सकती है।
यह निर्णय अयोध्या धाम और आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हुए विकास कार्यों के बाद लिया गया है, विशेषकर 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। रियल एस्टेट गतिविधियों और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के चलते इस संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है।
सरकारी अधिकारी बी.पी. सिंह ने बताया, “शहर और उसके आसपास हो रहे बड़े निर्माण कार्यों के कारण संपत्ति की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसे देखते हुए ज़िलाधिकारी ने मौजूदा बाजार के हालात के अनुसार सर्कल रेट्स में वृद्धि का प्रस्ताव रखा है।”
अयोध्या के स्टांप्स के अतिरिक्त निरीक्षक योगेंद्र सिंह ने बताया कि वर्तमान बाजार कीमतों और मौजूदा सर्कल रेट्स में बड़ा अंतर है। “राम मंदिर क्षेत्र और हाईवे के पास की जमीन पिछले तीन वर्षों में सर्कल रेट्स से 41% से 1,235% अधिक कीमतों पर बिकी है। ऐसे में, यह अनुमान है कि प्रमुख इलाकों में जमीन के सर्कल रेट्स में 200% तक की वृद्धि हो सकती है।”
सर्कल रेट्स में वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और अधिकारियों ने प्रस्तावित रेट्स के खिलाफ सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित की हैं। जो लोग आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, वे 4 सितंबर तक सब रजिस्ट्रार, सहायक निरीक्षक सामान्य पंजीकरण या एसडीएम कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद, जिला प्रशासन नए सर्कल रेट्स जारी करेगा, क्योंकि प्रक्रिया संबंधी आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं।
जिला कलेक्टरेट के नोटिस के अनुसार, यह संशोधन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश स्टांप (संपत्ति का मूल्यांकन) 1997 के नियम 4 के तहत अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट सीवी सिंह के निर्देशानुसार पूरी की गई है।
यह पहली बार नहीं है कि सर्कल रेट्स में वृद्धि का प्रस्ताव दिया गया हो। 2022 में, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले भी प्रशासन ने वृद्धि का सुझाव दिया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया। उस समय देखा गया कि बिक्री दस्तावेज़ों में प्रति वर्ग मीटर की दर अक्सर प्रचलित सर्कल रेट्स से अधिक होती थी।
अयोध्या के कमिश्नर गौरव दयाल ने पुष्टि की कि संशोधित रेट्स पर अंतिम निर्णय तभी लिया जाएगा जब सार्वजनिक सुझावों पर विचार किया जाएगा और किसी भी आपत्ति का समाधान किया जाएगा।
सरयू सेवा समिति के अध्यक्ष अवधेश सिंह, जिन्होंने लंबे समय से अयोध्या के सर्कल रेट्स में वृद्धि की वकालत की है, ने कहा कि राम मंदिर परियोजना के लिए सरकार ने अपनी ज़रूरत की जमीन का अधिग्रहण लगभग पूरा कर लिया है। “प्रस्तावित दर वृद्धि का समय ऐसा लगता है कि यह सरकारी राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है,” उन्होंने मनीकंट्रोल को बताया।
“सरकार ने जितनी जमीन हमसे चाहिए थी, वो ले ली। अगर सर्कल रेट पहले बढ़े होते, तो हमें किसानों को ज्यादा भुगतान करना पड़ता। अब जब सरकार का लक्ष्य जमीन खरीदना लगभग पूरा हो गया है, तो वह सर्कल रेट बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है,” सिंह ने कहा।
क्या होता है सर्कल रेट?
सर्कल रेट्स, जिन्हें कलेक्टर रेट्स के नाम से भी जाना जाता है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और संपत्ति के मूल्य निर्धारण के लिए एक मानक के रूप में काम करते हैं। संपत्ति लेनदेन पर लगने वाला स्टांप ड्यूटी, इन्हीं रेट्स के आधार पर तय होती है। भले ही बिक्री दस्तावेज़ में संपत्ति का घोषित मूल्य कम हो, सब-रजिस्ट्रार को वर्तमान सर्कल रेट्स के अनुसार स्टांप ड्यूटी की गणना करनी होती है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले हफ्ते आरोप लगाया कि अयोध्या में सर्कल रेट बढ़ाने का फैसला सरकार ने भाजपा से जुड़े लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया है।
“जिन्होंने कम दर पर जमीन खरीदी थी, वे अब उसे ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, जबकि यहां के लोगों को जब मुआवजा मिला था, तब सर्कल रेट नहीं बढ़ाया गया,” यादव ने आरोप लगाया। उन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या में भूमि की कीमतों में वृद्धि, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और राम मंदिर के निर्माण से प्रेरित है, स्थानीय लोगों को उचित मुआवजा नहीं मिलने के साथ मेल नहीं खाती है।
यादव ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के बड़े आईएएस और आईपीएस अधिकारी, जिनमें अयोध्या के डीएम, एसएसपी और कमिश्नर भी शामिल हैं, ने कम कीमतों पर जमीन खरीदी और प्रस्तावित दर वृद्धि से उन्हें काफी लाभ होने वाला है।
फैज़ाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद, जहां अयोध्या स्थित है, ने मांग की कि नए सर्कल रेट्स को 2017 से ही लागू किया जाए और जिन्होंने पहले ही मुआवजा प्राप्त किया है, उन्हें नए रेट्स के अनुसार अंतर का भुगतान किया जाए।
