वित्तीय मामलों के विशेषज्ञों को चौंकाने वाली जानकारी मिली है। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत कर चोरी के मामलों में लगभग 18,000 फर्जी कंपनियों का खुलासा हुआ है, जिन्होंने करीब ₹25,000 करोड़ का टैक्स बचाने की कोशिश की। यह जानकारी एक अधिकारी द्वारा साझा की गई है।
हाल ही में पूरे भारत में एक अभियान चलाया गया था, जिसमें जीएसटी अधिकारियों ने 73,000 ऐसी कंपनियों की पहचान की, जिन पर संदेह था कि वे केवल इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) लेने के उद्देश्य से बनाई गई हैं। इन कंपनियों ने वस्तुओं का कोई वास्तविक व्यापार किए बिना, सरकार को धोखा देने के उद्देश्य से पंजीकरण कराया था।
“हमने फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ दूसरी ऑल-इंडिया मुहिम में लगभग 73,000 जीएसटी पंजीकरणों (GSTIN) की पहचान की थी, जिनकी जांच की गई। इनमें से लगभग 18,000 पंजीकरण अस्तित्व में नहीं पाए गए। इनका टैक्स चोरी का आंकड़ा करीब ₹24,550 करोड़ तक पहुंचता है,” अधिकारी ने बताया।
इस विशेष अभियान के दौरान कुछ कंपनियों ने स्वयं आगे आकर ₹70 करोड़ की स्वैच्छिक जीएसटी भुगतान किया।
सरकार ने फर्जी जीएसटी पंजीकरण की जांच को तेज कर दिया है और इस तरह की धोखाधड़ी पर लगाम कसने के लिए अधिक भौतिक सत्यापन करवाया जा रहा है। फर्जी पंजीकरण के खिलाफ दूसरी ऑल-इंडिया मुहिम 16 अगस्त से शुरू हुई और अक्टूबर के अंत तक जारी रही।
पहले अभियान में, जो 16 मई 2023 से 15 जुलाई 2023 तक चला था, कुल 21,791 कंपनियों का पंजीकरण फर्जी पाया गया। इस दौरान ₹24,010 करोड़ की संदिग्ध टैक्स चोरी की जानकारी सामने आई थी।
