नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने हैदराबाद स्थित गोल्डन जुबली होटल्स की बिक्री को मंजूरी देने वाले एनसीएलटी के आदेश के खिलाफ हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ईआईएच लिमिटेड की याचिका खारिज कर दी है।
अपील प्राधिकरण ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए सिंगापुर स्थित इकाई की बोली को मंजूरी दी और कहा कि कर्जदाता समिति (CoC) के बहुमत के व्यावसायिक निर्णय पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता।
एनसीएलएटी की दो-सदस्यीय पीठ ने कहा, “यह हालिया निर्णय CoC की व्यावसायिक समझ पर मजबूत विश्वास और न्यायिक हस्तक्षेप की सीमित गुंजाइश को स्पष्ट करता है।”
इससे पहले, हैदराबाद स्थित एनसीएलटी बेंच ने 7 फरवरी, 2020 को सिंगापुर की BREP एशिया II इंडियन होल्डिंग को II (NQ) PTE की बोली को मंजूरी दी थी, जिसे ओबेरॉय समूह की प्रमुख कंपनी ईआईएच ने एनसीएलएटी में चुनौती दी थी।
गोल्डन जुबली होटल्स का प्रबंधन कर रही ईआईएच, जिसकी 16 प्रतिशत हिस्सेदारी है, ने दलील दी कि उसे प्रमोटर नहीं माना जा सकता और न ही उसे इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की धारा 29ए के तहत होटल के समाधान योजना का हिस्सा बनने के लिए ‘अयोग्य’ ठहराया जा सकता है।
समाधान प्रक्रिया के दौरान, कुछ प्रस्तावों में ईआईएच को होटल के स्वतंत्र और अलग ऑपरेटर के रूप में बनाए रखने का सुझाव दिया गया था। हालांकि, समाधान पेशेवर ने इसे ‘हितों का टकराव’ मानते हुए यह सुझाव दिया कि इस प्रकार की बोलियां अयोग्यता को आमंत्रित कर सकती हैं।
इससे असंतुष्ट होकर, ईआईएच ने एनसीएलटी का रुख किया, जिसने यह भी माना कि गोल्डन जुबली होटल्स की प्रमोटर होने के नाते ईआईएच धारा 29ए के तहत अयोग्य होगी और समाधान योजना में ईआईएच को शामिल करना योजना को अमान्य कर देगा।
IBC की धारा 29ए एक प्रतिबंधात्मक प्रावधान है, जिसके अनुसार नकारात्मक सूची में शामिल कोई भी व्यक्ति समाधान योजना प्रस्तुत करने के लिए पात्र नहीं होता। इसमें अनडिस्चार्ज्ड दिवालिया, जानबूझकर डिफॉल्टर, या ऐसे डिफॉल्टर शामिल हैं जिनका प्रबंधन या नियंत्रण व्यक्ति के अधीन है।
ईआईएच ने तर्क दिया कि धारा 29ए बोलीदाता पर लागू होती है, न कि ईआईएच जैसे तृतीय-पक्ष ऑपरेटर पर, और उसे होटल के ऑपरेटर के रूप में प्रस्तावित किया गया था, बिना किसी स्वामित्व या प्रबंधन अधिकार के। इसके अलावा, उसने कहा कि होटल का प्रबंधन और संचालन ‘आर्म्स लेंथ’ पर किया जाता है।
हालांकि, एनसीएलएटी ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि ईआईएच होटल का मूल प्रमोटर था और जमीन का आवंटन तभी हुआ जब होटल चलाने और प्रबंधित करने का अनुभव रखने वाला प्रमोटर था।
एनसीएलएटी ने कहा, “इसलिए, कॉर्पोरेट देनदार के प्रमोटरों का अपीलकर्ता को होटल ऑपरेटर के रूप में शामिल करने का निर्णय स्वतंत्र अनुबंध नहीं माना जा सकता। इस दृष्टिकोण से, कोड की धारा 29ए अपीलकर्ता पर लागू होगी।”
इसके अलावा, अपीलीय प्राधिकरण ने यह भी देखा कि CoC और NCLT ने सफल बोलीदाता के विवेक पर छोड़ दिया था कि वह ईआईएच को बनाए रखे या होटल ऑपरेटर को बदले, और इस तर्क में कोई गलती नहीं मानी जा सकती।
समाधान योजना में सभी अनुबंधों और मौजूदा शेयरधारकों और प्रमोटरों, जिसमें ईआईएच लिमिटेड भी शामिल है, की देनदारियों से पूर्ण अलगाव का प्रस्ताव रखा गया था।
एनसीएलएटी ने यह भी कहा कि सफल बोलीदाता का मानना था कि होटल का प्रबंधन ठीक से नहीं हुआ, जिसके कारण घाटा हुआ। उसने आगे कहा कि यदि ईआईएच होटल ऑपरेटर के रूप में बनी रहती है, तो गोल्डन जुबली होटल्स अपने संचालन में सुधार नहीं कर पाएगा क्योंकि “दोषपूर्ण प्रबंधन के कारण नुकसान हुआ था।”
एनसीएलएटी ने कहा, “सफल समाधान आवेदक (SRA) वास्तव में अपीलकर्ता (ईआईएच) का पहले के होटल ऑपरेटर के रूप में बने रहने का विरोध कर रहा है।”
