भारत की दवा नियंत्रक संस्था केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षणों में 50 से अधिक दवाएं असफल हो गई हैं, जिनमें पैरासिटामोल, विटामिन डी सप्लीमेंट्स, पैंटोप्राज़ोल, एंटीबायोटिक्स और रक्तचाप की दवाएं शामिल हैं। CDSCO ने अगस्त में जारी एक अलर्ट में विभिन्न निर्माताओं द्वारा बनाई गई 53 दवाओं को मानक के अनुरूप नहीं बताया। इस सूची में शेल्कल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सॉफ्टजेल, एंटीऐसिड पैन-डी, पैरासिटामोल टैबलेट IP 500 मिग्रा, टाइप-2 मधुमेह की दवा ग्लाइमिपीराइड, उच्च रक्तचाप की दवा टेल्मिसर्टन और एंटीबायोटिक्स सेपोडेम और क्लावम शामिल हैं।
इनमें से कुछ दवाएं अल्केम हेल्थ साइंस, हेतेरो लैब्स, एचएसएन इंटरनेशनल, प्योर एंड क्योर हेल्थकेयर, स्कॉट-एडिल फार्मेशिया, डिजिटल विजन, विन क्योर फार्मा और राज्य के स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा निर्मित की गई हैं। दवा नियंत्रक ने दो सूचियाँ साझा कीं: एक में 48 दवाएँ हैं, जबकि दूसरी सूची में 5 अतिरिक्त दवाएँ और उन दवा कंपनियों के जवाब शामिल हैं, जो इन परीक्षणों में असफल रहीं।
“वास्तविक निर्माता (लेबल दावे के अनुसार) ने सूचित किया है कि उत्पाद के विवादित बैच का निर्माण उनके द्वारा नहीं किया गया है और यह एक नकली दवा है। उत्पाद को नकली माना जाता है, हालाँकि, यह जांच के परिणाम के अधीन है,” दवा निर्माताओं ने अपने जवाब में कहा। हिमाचल प्रदेश स्थित डिजिटल विजन, जिसकी क्लोनाज दवा को मानक गुणवत्ता से बाहर पाया गया, 2020 में चर्चा में आया था जब इसकी खांसी की सिरप में कथित तौर पर विषाक्तता डाइएथिलीन ग्लाइकोल (DEG) की उच्च सांद्रता पाई गई थी, जो जम्मू और कश्मीर के रामनगर शहर में 12 बच्चों की मौत का कारण बनी थी।
जुलाई 2023 में, गाम्बिया की दवा नियामक एजेंसी, मेडिसिन्स कंट्रोल एजेंसी (MCA), प्रदूषित खांसी की सिरप के कारण बच्चों की मौतों के मद्देनजर आयातित दवाओं के लिए गुणवत्ता निरीक्षण तंत्र को कड़ा कर दिया। यह खांसी की सिरप दिल्ली स्थित मेडेन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा गाम्बिया में भेजी गई थी।
इस वर्ष अप्रैल में, CDSCO ने कहा था कि यह उन दवा कंपनियों को “नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट” (NOC) देने का एकमात्र प्राधिकरण होगा जो भारत में अप्रूव्ड, नई या प्रतिबंधित दवाओं का निर्माण केवल निर्यात के उद्देश्य से करती हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने 30 अप्रैल को सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के दवा नियंत्रकों को एक संचार में कहा कि ऐसे NOCs को देने के लिए राज्य और UT प्राधिकरणों को 15 मई, 2024 से पूर्ववत कर दिया जाएगा।
अगस्त 2018 में, CDSCO ने केंद्रीय NOCs की आवश्यकता को कम कर दिया था और राज्यों और UT दवा लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को भारत में उपयोग की अनुमति नहीं दिए गए कुछ विशिष्ट दवाओं के निर्यात के लिए अनुमति देने की अनुमति दी थी। राज्य/UT नियामकों को अब अगस्त 2018 से मई 2024 के दौरान दी गई सभी अनुमतियों के विवरण केंद्रीय दवा नियामकों को सौंपने होंगे।
