भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को आदेश दिया है कि वे उन व्यक्तियों के खातों को फ्रीज़ न करें, जो सरकारी सब्सिडी या पेंशन प्राप्त करते हैं, भले ही उनके पास अपडेटेड ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) दस्तावेज़ न हों। यह निर्देश डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) जैसे सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर लागू होता है, जिसमें सब्सिडी और पेंशन शामिल हैं। इस फैसले का उद्देश्य कमजोर नागरिकों के लिए आवश्यक धन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करना है।
पेंशन प्राप्त करने वाले खातों को बैंकों द्वारा फ्रीज़ नहीं किया जाएगा
आरबीआई का निजी बैंकों के खिलाफ कड़ा रुख
आरबीआई के उपगवर्नर स्वामीनाथन जे. ने निजी बैंकों को फटकार लगाई है, जिन्होंने KYC अपडेट न होने पर DBT लाभार्थियों के खातों को फ्रीज़ किया है। उन्होंने कुछ मामलों में देरी और ग्राहकों की सहायता में कमी की ओर इशारा किया, जिसके कारण खातों को फ्रीज़ कर दिया गया और महत्वपूर्ण धन तक पहुंच पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस समस्या का सबसे अधिक असर पेंशनर्स, सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं और अन्य सरकारी सहायता पर निर्भर नागरिकों पर पड़ा है।
आरबीआई द्वारा KYC मुद्दों पर ध्यान केंद्रित
आरबीआई ने KYC प्रबंधन में कुछ महत्वपूर्ण कमियों की पहचान की है:
- KYC अपडेट में देरी।
- दस्तावेज़ीकरण प्रक्रिया के लिए अपर्याप्त ग्राहक सहायता।
- ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की कमी।
- सेवाओं के लिए होम ब्रांच जाने की जिद।
- दस्तावेज़ प्राप्त होने के बावजूद रिकॉर्ड्स का समय पर अपडेट न होना।
इन अक्षमताओं के कारण विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए धन तक पहुंच में विघटन हुआ है।
सहानुभूति और सटीकता: आरबीआई की अपील
निजी क्षेत्र के बैंकों के निदेशकों को संबोधित करते हुए, स्वामीनाथन ने KYC दिशानिर्देशों का पालन करते समय सहानुभूति और सटीकता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने दोहराया कि सरकारी योजना के तहत प्राप्त धन रखने वाले खातों को केवल अपूर्ण KYC अपडेट के कारण नहीं फ्रीज़ किया जाना चाहिए। यह आरबीआई के व्यापक उद्देश्य के साथ मेल खाता है, जिसका लक्ष्य बैंकों में ग्राहक सेवा के मानकों को सुधारना है।
ग्राहकों पर प्रभाव
यह आदेश सब्सिडी प्राप्तकर्ताओं और पेंशनर्स के लिए एक राहत है, जिससे उन्हें अपने धन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित होती है। अनावश्यक सरकारी बाधाओं को समाप्त करके, आरबीआई का उद्देश्य कमजोर नागरिकों के वित्तीय अधिकारों की सुरक्षा करना और बैंकिंग सिस्टम में विश्वास बढ़ाना है।
