निजी संपत्ति के अधिकार को किसी भी देश की समृद्धि का महत्वपूर्ण स्तंभ माना गया है। यह विशेषता विशेष रूप से साम्यवादी व्यवस्थाओं से बिल्कुल विपरीत है, जहाँ निजी स्वामित्व को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। भारत के “मिश्रित अर्थव्यवस्था” मॉडल ने इस दिशा में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाया।
मंगलवार को, सुप्रीम कोर्ट की नौ-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से निर्णय लिया कि सभी निजी संपत्ति को सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता, जिसे राज्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए जब्त कर सके।
संविधान का अनुच्छेद 39(बी) राज्य से अपेक्षा करता है कि वह अपनी नीतियों को इस तरह निर्देशित करे कि “सामुदायिक संसाधनों” के स्वामित्व और नियंत्रण का बंटवारा ऐसा हो जो सामान्य भलाई को सबसे अधिक लाभ पहुंचाए। इस नवीनतम निर्णय ने भारत के समाजवादी नीति युग में दिए गए उन फैसलों को खारिज कर दिया है, जिनमें इन संसाधनों की व्याख्या को बहुत विस्तारित रूप में लिया गया था।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा, “हर वह संपत्ति जो किसी व्यक्ति के पास है, उसे सिर्फ इसलिए सामुदायिक संसाधन नहीं माना जा सकता क्योंकि वह भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है।”
दरअसल, यह बेहद जरूरी भी है। देश के आर्थिक विकास में निजी स्वामित्व और इसके लाभों की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बिना, क्या हमारे पास लोगों को आगे बढ़ाने और उनके विकास को प्रोत्साहित करने का कोई मजबूत आधार होगा? ऐसा लगता है कि सरकार के पास आम जन की भलाई के नाम पर निजी संपत्ति का अधिकार छीनने का अधिकार नहीं होना चाहिए, जब तक कि यह वास्तव में जनकल्याण की अत्यधिक आवश्यक सीमा तक न पहुँचे।
