भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा 2024-25 की चौथी द्विमासिक नीति बैठक में 10वीं बार अपनी नीति रेपो दर को 6.5% पर बनाए रखने के फैसले पर बहस तेज हो रही है। इस स्थिति में हमें एक महत्वपूर्ण लेकिन कम चर्चा किए गए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए: केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव।
जलवायु परिवर्तन दो प्रमुख प्रकार के जोखिम प्रस्तुत करता है। पहला है भौतिक जोखिम या ठोस जोखिम, जो वैश्विक गर्मी में वृद्धि के कारण उत्पन्न होते हैं, जैसे तापमान और वर्षा में बदलाव या बाढ़, सूखा और सुनामी जैसे चरम मौसम घटनाएं।
ये घटनाएं बुनियादी ढांचे को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती हैं, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकती हैं और कई अन्य क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा है संक्रमण जोखिम, जो उस समय उत्पन्न होते हैं जब अर्थव्यवस्था जीवाश्म ईंधन से एक कम-कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित होती है।
इसमें कार्बन करों की परिभाषा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और कार्बन प्रकटीकरण आदेश जैसे कदम शामिल हो सकते हैं, जो कुछ उद्योगों और अर्थव्यवस्थाओं को असमान रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
भौतिक और संक्रमण दोनों प्रकार के जोखिम आपूर्ति और मांग में उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं, जो विभिन्न चैनलों के माध्यम से मूल्य स्थिरता को प्रभावित कर सकते हैं, अक्सर विपरीत प्रभावों के साथ।
आपूर्ति पक्ष पर, भौतिक जलवायु जोखिम कृषि उत्पादकता और खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं, साथ ही ऊर्जा उत्पादन और वितरण को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, साथ ही पूंजी स्टॉक और बुनियादी ढांचे को भी नुकसान हो सकता है—जो सभी कमियां और मूल्य उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं।
इसके अलावा श्रम उत्पादकता भी कमजोर हो सकती है, जबकि उच्च मृत्यु दर श्रम आपूर्ति को कम कर सकती है। उत्पादन में तात्कालिक उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति और अन्य प्रकार की मैक्रोइकॉनॉमिक अस्थिरता का कारण बन सकते हैं। मांग पक्ष पर, जलवायु-संबंधित झटके घरेलू संपत्ति और निजी उपभोग को घटा सकते हैं।
जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितताएं उपभोक्ता विश्वास और खर्च को कम कर सकती हैं। वैसे ही, व्यापार विश्वास और निवेश भी प्रभावित हो सकते हैं। यदि अतिरिक्त निवेश पुनर्निर्माण में करना हो, तो यह नवाचार की कीमत पर हो सकता है।
एक ऐसे देश में, जहां जलवायु-संबंधी नुकसान बड़े पैमाने पर बीमित नहीं होते, चरम मौसम घटनाओं का उपभोग और निवेश पर कुल मिलाकर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। भौतिक जलवायु जोखिम निर्यात क्षमता को भी सीमित कर सकते हैं, जिससे समग्र मांग पर असर पड़ सकता है।
भारत की जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता, इसके कच्चे तेल और खाद्य उत्पादों (जैसे खाद्य तेल, तिलहन, दालें, ताजे और सूखे फल, और मसाले) के आयात पर निर्भरता के कारण बढ़ जाती है। जलवायु से संबंधित आयात में व्यवधान मूल्य उतार-चढ़ाव का कारण बन सकते हैं।
केंद्रीय बैंकों को आपूर्ति और मांग दोनों पर प्रभावों का मूल्यांकन करना होगा, ताकि भौतिक जलवायु जोखिमों को कम किया जा सके। मूल्य अस्थिरता के बीच मुद्रास्फीति और वृद्धि के संतुलन को बनाए रखना कठिन होगा, जब मूल्य जलवायु अनिश्चितता से प्रभावित होंगे।
संक्रमण जोखिम तब उत्पन्न होते हैं जब देशों द्वारा उच्च-उत्सर्जन वाले आर्थिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जैसे कि कार्बन मूल्य निर्धारण या नियमों के माध्यम से।
यह नीतियां नकारात्मक आपूर्ति पक्ष के झटके के रूप में कार्य करती हैं, क्योंकि कंपनियों को उत्सर्जन को कम करने के लिए संसाधनों को आवंटित करना पड़ता है, जो तात्कालिक रूप से लाभप्रदता को घटा सकता है और व्यापार वृद्धि को प्रभावित कर सकता है।
मांग पक्ष पर, संक्रमण जोखिम में कार्बन-गहन क्षेत्रों में निवेश में तेज गिरावट शामिल है, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं स्वयं को कार्बन-मुक्त करने की कोशिश करती हैं। यह बदलाव निजी निवेश को ‘बाहर धकेल’ सकता है, क्योंकि सार्वजनिक धन अब कम-कार्बन विकल्पों की ओर अधिक बढ़ता है।
इसके अलावा अन्य प्रभाव चैनल भी हैं। जलवायु-संबंधी अनिश्चितता नकदी की सावधानीपूर्वक मांग बढ़ाकर और निवेश के लिए प्रेरणा को घटाकर धन की मांग को बदल सकती है।
कम निवेश मांग केंद्रीय वास्तविक ब्याज दर को घटा सकती है, जिससे RBI के लिए पारंपरिक मौद्रिक नीति उपकरणों का उपयोग करना कठिन हो सकता है।
इसके अलावा, जलवायु जोखिम नीति संप्रेषण को प्रभावित कर सकते हैं, वित्तीय संस्थानों की बैलेंस शीट्स को प्रभावित करते हुए, जो जलवायु-संबंधी क्रेडिट जोखिमों के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे वास्तविक अर्थव्यवस्था को क्रेडिट प्रवाह में प्रतिबंध लग सकता है, जो उपभोग और निवेश दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है।
भारत की भौगोलिक स्थिति इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील बनाती है, जिनमें चरम गर्मी, वर्षा पैटर्न में बदलाव, सूखा, गिरते भूजल स्तर, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्र स्तर का बढ़ना शामिल हैं।
जबकि ये कई प्रकार के खतरे प्रस्तुत करते हैं, एक विश्व बैंक के अनुमान ने लगभग एक दशक पहले यह पूर्वानुमान किया था कि यदि 2050 के दशक तक लगभग 2° सेल्सियस की गर्मी बढ़ जाती है, तो भारत का खाद्य अनाज आयात उसके बिना जलवायु परिवर्तन के दोगुना हो जाएगा।
जलवायु परिवर्तन, इसके मैक्रोइकॉनॉमिक प्रभावों के साथ उत्पादन और मुद्रास्फीति पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से, सरकार और RBI के बीच करीबी समन्वय की आवश्यकता होगी।
RBI को अपने आदेशों में स्पष्ट रूप से जलवायु-संबंधी जोखिमों को शामिल करना होगा, ताकि आर्थिक मॉडलिंग जलवायु-प्रेरित मुद्रास्फीति और वृद्धि दबावों की पूर्वानुमान और प्रतिक्रिया देने में बेहतर हो सके। इससे केंद्रीय बैंक की नीतियों में अधिक निर्भरता बढ़ सकती है, जैसे कि भविष्य की मार्गदर्शन की पेशकश।
सरकार और RBI द्वारा संयुक्त प्रयास कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण होंगे: शहरी वातावरण की योजना बनाना, ‘हीट आइलैंड’ प्रभावों को कम करने के लिए, मौसम पूर्वानुमान और बाढ़ योजना में सुधार, सूखा-रोधी फसलों और विविधीकरण के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश, प्रभावी भूजल उपयोग को बढ़ावा देना, जल भंडारण क्षमता का विस्तार, तटीय नियमन को लागू करना और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, विशेष रूप से जलवायु संवेदनशील क्षेत्रों में।
जैसे-जैसे जलवायु-संबंधी जोखिम बढ़ेंगे, वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन और भी जटिल हो जाएगा। भविष्य में, सरकार और RBI के बीच बहु-आयामी दृष्टिकोण और घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होगी, ताकि प्रभावी योजना और अनुकूलन किया जा सके।
