जलवायु अनुकूलन की आवश्यकता पहले कभी इतनी स्पष्ट नहीं थी। हाल ही में जारी किए गए ‘एडाप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024’ में ग्लासगो जलवायु समझौते को पूरा करने में हुई प्रगति को रेखांकित किया गया है, लेकिन यह रिपोर्ट स्पष्ट रूप से इस असमानता को उजागर करती है।
विकसित देशों में रहने वाले कमजोर वर्गों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भारी पड़ा है, और उनके लिए वित्तीय तंत्र का सहारा ज्यादातर ऋणों पर आधारित है, जबकि यह अधिकतर अनुदान के रूप में होना चाहिए। रिपोर्ट में विकसित देशों से इस वित्तीय अंतर को पाटने और जलवायु परिवर्तन के प्रति तकनीकी और क्षमता निर्माण पहलों का समर्थन करने की अपील की गई है।
इसके बीच, बाकू में चल रही CoP-29 विशेष महत्व रखती है। CoP-28 में ‘लॉस एंड डैमेज (L&D) फंड’ की स्थापना के बाद अब दुनिया की नजर इस फंड की कार्यान्वयन पर है। यह फंड उन कमजोर देशों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाया गया था जो जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी प्रभावों का सामना कर रहे हैं। L&D फंड का उद्देश्य नुकसान को कम करना और पुनर्निर्माण में मदद करना है।
इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, “लॉस एंड डैमेज वित्त की आवश्यकता जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन की हमारी क्षमता से सीधे जुड़ी हुई है।”
इस फंड में विकासशील देशों के लिए शुरू में 300 बिलियन डॉलर का आवंटन किया गया है। हालांकि, इसकी प्रभावी और समान वितरण में चुनौतियां हैं, जो तत्काल अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत घरेलू तंत्र की मांग करती हैं।
वैश्विक दक्षिण पर भारी बोझ: जलवायु संकट से उत्पन्न आपदाएं विकासशील देशों पर भारी प्रभाव डालती हैं, जिनमें उच्च मृत्यु दर और आर्थिक नुकसान होता है। इन देशों के लिए, आपदा पश्चात पुनर्निर्माण पहले से कमजोर अर्थव्यवस्थाओं पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जो L&D फंड की आवश्यकता को और अधिक स्पष्ट करता है।
L&D फंड के लिए प्रारंभिक योगदान लगभग 661 मिलियन डॉलर के करीब है, जो एक महत्वपूर्ण शुरुआत है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभावशीलता के लिए स्थिर, सुसंगत वित्तीय तंत्र की आवश्यकता होगी।
विकसित देशों का प्रयास, “सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों” के सिद्धांत को नजरअंदाज करने के लिए विरोध का सामना कर रहा है, और G77 + चीन जैसे समूहों ने इस पर एकजुट विरोध व्यक्त किया है। यह महत्वपूर्ण है कि यह फंड स्वतंत्र रूप से कार्य करे और वास्तविक समर्थन का एक उपकरण बने, न कि भू-राजनीतिक दबाव डालने का माध्यम।
भारत की भूमिका और तत्परता: भारत, जो एक जलवायु-संवेदनशील देश है, L&D फंड से महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है। लगातार जलवायु चरम स्थितियों का सामना करने वाले भारत पर इसका आर्थिक और सामाजिक प्रभाव गंभीर है।
भारत अपनी जलवायु नीति में सुधार करते हुए, L&D संसाधनों को स्थायी और ऊर्जा-कुशल परियोजनाओं में दिशा देने की आवश्यकता है। भारत के राष्ट्रीय निर्धारित योगदान (NDCs) में 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित है, लेकिन घरेलू निवेशों की कमी से यह लक्ष्य प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है।
L&D फंड भारत के लिए इस अंतर को पाटने का एक अवसर प्रस्तुत करता है, बशर्ते भारत एक मजबूत घरेलू तंत्र विकसित कर सके जो इन संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सके।
L&D फंड का कार्यान्वयन इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत अपनी जलवायु नीतियों को एकीकृत रणनीति में संकलित कर सके, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों को जलवायु पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे की स्थिरता और पर्यावरणीय पुनर्स्थापन की दिशा में सही तरीके से दिशा दिया जा सके।
भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि L&D फंड का आवंटन पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से हो, ताकि इसका उपयोग जलवायु संबंधी प्रभावी और मापने योग्य परियोजनाओं में हो, और इसे अनावश्यक क्षेत्रों में न मोड़ना जाए।
भारत के लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वह L&D फंड को प्रभावी रूप से प्रबंधित कर सके और इसे राष्ट्रीय जलवायु योजना (NAPCC) के साथ जोड़कर वैश्विक जलवायु वित्त में अग्रणी भूमिका निभाए।
CoP-29 का अवसर: यह सम्मेलन भारत के लिए विकसित देशों से समान योगदान और फंड के वितरण के लिए ठोस तंत्र की मांग करने का एक अवसर है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि L&D फंड वैश्विक जलवायु वित्त का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने, और इसे सही तरीके से कार्यान्वित किया जाए।
