इस साल पहली बार वैश्विक सार्वजनिक कर्ज $100 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा और यह पहले की अपेक्षाओं से तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके पीछे कारण राजनीतिक माहौल का उच्च खर्च की ओर झुकाव और धीमी वृद्धि दर के कारण बढ़ते उधार की ज़रूरतें और खर्च हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने मंगलवार को कहा।
IMF की नवीनतम ‘फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट’ में दिखाया गया है कि 2024 के अंत तक वैश्विक सार्वजनिक कर्ज विश्व की कुल घरेलू उत्पादन का 93% तक पहुँच जाएगा और 2030 तक यह लगभग 100% के पास पहुँच सकता है। यह COVID-19 के दौरान के 99% के उच्चतम स्तर से भी ज़्यादा होगा। यह 2019 की स्थिति से 10 प्रतिशत अंक अधिक है, जब महामारी से पहले सरकारों ने खर्च बढ़ाया था।
IMF और विश्व बैंक के वार्षिक बैठक से एक सप्ताह पहले जारी इस ‘फिस्कल मॉनिटर’ ने यह भी चेतावनी दी है कि भविष्य में कर्ज के स्तर वर्तमान अनुमान से काफी ज़्यादा हो सकते हैं, विशेषकर अमेरिका में जहाँ खर्च करने की इच्छा सबसे ज़्यादा है।
रिपोर्ट में कहा गया है, “वित्तीय नीति में अनिश्चितता बढ़ी है और कराधान पर राजनीतिक रेखाएँ और मज़बूत हो गई हैं।” रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हरित परिवर्तन, जनसंख्या की वृद्धावस्था, सुरक्षा चिंताओं और लंबे समय से चल रही विकासात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए खर्च का दबाव बढ़ता जा रहा है।
चुनावी खर्च के वादे
IMF की यह चिंता तब उभरकर सामने आई है जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से तीन हफ्ते पहले दोनों उम्मीदवारों ने नए कर छूट और खर्च के वादे किए हैं, जिससे संघीय घाटे में खरबों डॉलर का इजाफा हो सकता है।
रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कर कटौती योजनाओं से अगले 10 वर्षों में लगभग $7.5 ट्रिलियन का नया कर्ज जुड़ जाएगा, जो कि उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हैं, की योजनाओं से जुड़े $3.5 ट्रिलियन से दोगुने से भी अधिक है, यह ‘Committee for a Responsible Federal Budget’ (CRFB) के केंद्रीय अनुमानों के अनुसार है।
रिपोर्ट में पाया गया कि कर्ज का अनुमान अक्सर वास्तविक परिणामों की तुलना में काफी कम होता है, और 5 साल पहले की भविष्यवाणी की तुलना में वास्तविक कर्ज से GDP का अनुपात औसतन 10% अधिक होता है।
कमज़ोर वृद्धि दर, सख्त वित्तीय परिस्थितियाँ और अमेरिका व चीन जैसी अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती वित्तीय व मौद्रिक नीति की अनिश्चितता से कर्ज और बढ़ सकता है। रिपोर्ट में एक “गंभीर प्रतिकूल परिदृश्य” भी शामिल है, जिसमें ये कारक 3 वर्षों में वैश्विक सार्वजनिक कर्ज को 115% तक पहुँचा सकते हैं, जो कि वर्तमान अनुमान से 20 प्रतिशत अंक अधिक है।
खर्च पर रोक लगाने की आवश्यकता
IMF ने दोहराया कि कर्ज को स्थिर करने के लिए और अधिक वित्तीय समेकन की ज़रूरत है, और वर्तमान माहौल जिसमें अच्छी वृद्धि और कम बेरोजगारी है, इसे करने के लिए सही समय हो सकता है। लेकिन उसने यह भी कहा कि 2023 से 2029 तक 6 सालों में औसतन GDP का 1% का प्रयास पर्याप्त नहीं होगा।
इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 3.8% का कड़ा समेकन आवश्यक होगा, लेकिन अमेरिका, चीन और अन्य देशों में, जहाँ GDP को स्थिर करने का अनुमान नहीं है, वहाँ बहुत अधिक वित्तीय कड़ेपन की ज़रूरत होगी।
इस महीने अमेरिका से यह उम्मीद की जा रही है कि वह 2024 के वित्तीय घाटे की रिपोर्ट देगा, जो लगभग $1.8 ट्रिलियन होगा, यानी GDP का 6.5% से अधिक।
IMF ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और अन्य देशों, जिनमें ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं, अगर कर्ज का विस्तार जारी रखते हैं, तो उन्हें महंगी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
IMF के उप निदेशक, एरा डाबला-नॉरिस ने कहा, “समायोजन को टालने का मतलब होगा कि भविष्य में और बड़ा सुधार करना होगा।”
उन्होंने यह भी कहा कि सार्वजनिक निवेश या सामाजिक खर्चों में कटौती का आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक असर अधिक होता है, जबकि लक्षित नीतियाँ जैसे ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी का प्रभाव कम होता है। कुछ देशों के पास अपने कर आधार को विस्तृत करने और कर संग्रह की दक्षता बढ़ाने का अवसर है, जबकि कुछ अन्य अपने कर प्रणालियों को अधिक प्रगतिशील बना सकते हैं, जैसे पूँजीगत लाभ और आय पर अधिक प्रभावी कराधान।
