भारत की आर्थिक वृद्धि वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत के पांच-तिमाही के निचले स्तर पर पहुंच गई, जो पिछली मार्च तिमाही के 7.8 प्रतिशत से कम थी। यह जानकारी 30 अगस्त को सरकार द्वारा जारी आंकड़ों से सामने आई।
Q1FY24 में 8.2 प्रतिशत की उछाल के मुकाबले यह वृद्धि धीमी रही, लेकिन पिछले सप्ताह 13 अर्थशास्त्रियों के मीडिया सर्वेक्षण के अनुमान के अनुरूप रही, जिसमें 6.8 प्रतिशत वृद्धि की भविष्यवाणी की गई थी, जिसकी भविष्यवाणियाँ 6 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत के बीच थीं।
यह RBI के पहली तिमाही के लिए 7.2 प्रतिशत के पूर्वानुमान से भी कम थी।
अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि पहली तिमाही में चुनावी गतिविधियों के कारण सरकारी खर्च में मंदी और हीटवेव के प्रतिकूल प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था धीमी हो सकती है।
साल के पहले तीन महीनों में औद्योगिक उत्पादन 5.2 प्रतिशत था, जो अप्रैल-जून 2024 के बीच 4.7 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले अधिक था।
लेकिन पूंजी व्यय (कैपेक्स) का उपयोग कम रहा, जिसमें सरकार ने जून तिमाही में बजट अनुमानों का सिर्फ 16.3 प्रतिशत उपयोग किया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 27.8 प्रतिशत था।
Icra की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने GDP रिलीज़ से पहले अपने नोट में कहा, “भारत ने Q1FY25 में निवेश गतिविधि में एक अस्थायी ठहराव देखा। उदाहरण के लिए, भारत सरकार और 22 राज्य सरकारों के पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय और राज्यों के लिए शुद्ध उधारी, अरुणाचल प्रदेश, असम, गोवा, गुजरात, मणिपुर और सिक्किम को छोड़कर) ने Q1 FY25 में क्रमशः 35 प्रतिशत और 23 प्रतिशत की सालाना गिरावट दर्ज की।”
इसके बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था के FY25 में लगातार चौथे वर्ष 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ने की संभावना है।
Moody’s Ratings ने 29 अगस्त को 2024 के लिए भारत की वृद्धि के अनुमान को 6.8 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत कर दिया।
RBI को उम्मीद है कि अर्थव्यवस्था FY25 में 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। मनीकंट्रोल के पोल ने इस वर्ष के लिए 7 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
