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Wednesday, October 9, 2024
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भारत के निफ्टी 50 ने दर्ज की सबसे लंबी रैली, पहुंचा नए उच्चतम स्तर पर

भारत का निफ्टी 50 शुक्रवार को लगातार बारहवें सत्र में बढ़ा, जो इसकी अब तक की सबसे लंबी रैली है, और अमेरिकी ब्याज दर में कटौती की उम्मीदों के चलते बाजार को एक नए शिखर पर ले गया। अप्रैल 1996 में लॉन्च किए गए बेंचमार्क NSE निफ्टी 50 में 0.33% की वृद्धि हुई, जो 25,235.9 पर पहुंच गया, जबकि S&P BSE सेंसेक्स में 0.28% की वृद्धि के साथ 82,365.77 पर बंद हुआ। दोनों ही सूचकांक अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गए।

इस हफ्ते उन्होंने 1.6% की वृद्धि दर्ज की और अगस्त के दौरान लगभग 1% की बढ़ोतरी की, जो उनकी लगातार तीसरी साप्ताहिक और मासिक वृद्धि थी।

महीने के दौरान मजबूत अमेरिकी आर्थिक आंकड़े और फेडरल रिजर्व अधिकारियों, जिसमें चेयरमैन जेरोम पॉवेल भी शामिल हैं, की नरम टिप्पणियों ने विकास संबंधी चिंताओं को कम किया और सितंबर में दर में कटौती की उम्मीदों को बढ़ाया।

विश्लेषकों के अनुसार, इससे उभरते बाजारों, जैसे कि भारतीय इक्विटी में विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। महीने के दूसरे हिस्से में विदेशी निवेशक शुद्ध खरीदार बने, जबकि घरेलू निवेशक पूरे महीने खरीदार बने रहे।

प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज के रिसर्च प्रमुख अविनाश गोरक्षकर ने कहा, “लिक्विडिटी हर तरफ से आ रही है, जबकि इस बात की लगभग निश्चितता है कि सितंबर से अमेरिकी दर में कटौती शुरू होगी, जो खरीदारी की रुचि को बढ़ावा दे रही है और परिणामस्वरूप बाजार में गति को और आगे बढ़ा रही है।” उन्होंने कहा, “हालांकि, बेंचमार्क सूचकांक यहां से तेजी से नहीं बढ़ सकते हैं, उच्च मूल्यांकन को देखते हुए, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय बाजारों में भावना उतनी ही बुलिश है जितनी पहले कभी नहीं थी।”

आसन्न अमेरिकी दर कटौती का सबसे बड़ा प्रभाव आईटी और फार्मा कंपनियों पर पड़ा, जिन्होंने अगस्त में क्रमशः 4.74% और 6.61% की वृद्धि दर्ज की। दोनों क्षेत्रों की अमेरिकी राजस्व पर महत्वपूर्ण निर्भरता है।

देश के भीतर ध्यान केंद्रित करने वाले छोटे और मिड-कैप शेयरों ने भी महीने के लिए लगभग 0.9% और 0.5% की वृद्धि दर्ज की।

दिन के बाद आने वाले प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति आंकड़े सितंबर में दर में कटौती की संभावना को मापने में मदद करेंगे। घरेलू मोर्चे पर, घंटी के बाद जारी किए जाने वाले आंकड़ों से उम्मीद है कि भारत की आर्थिक वृद्धि अप्रैल-जून तिमाही में धीमी हुई है।

हालांकि, विश्लेषकों का कहना है कि यह पहले ही मूल्यांकन में शामिल कर लिया गया था क्योंकि इस अवधि में राष्ट्रीय चुनाव शामिल थे।

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