बाकू, अज़रबैजान में CoP-29 की अंतिम बातचीत के दौर में, जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनेंस) पर चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। यह विकासशील अर्थव्यवस्थाओं, विशेषकर भारत जैसे देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत का निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में परिवर्तन मात्र एक राष्ट्रीय चुनौती नहीं है, बल्कि यह वैश्विक आवश्यकता भी है।
जलवायु वित्त की प्रतिबद्धताएं विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने और इसे उनकी ताकत बनाने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं। सही दिशा में कदम उठाकर, भारत न केवल अपने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को गति दे सकता है, बल्कि सतत विकास के लिए एक वैश्विक मानक भी स्थापित कर सकता है।
भारत के शुरुआती राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) ने 2015 से 2030 तक जलवायु वित्त के लिए $2.5 ट्रिलियन की आवश्यकता का अनुमान लगाया था, जो कि सालाना लगभग $170 बिलियन है। हालांकि, वर्तमान पूंजी प्रवाह इस आवश्यकता का केवल 25% ही पूरा कर पा रहा है।
CoP-29 के अंतिम चरण में, भारत ने “न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल” (NCQG) के तहत अनुदान-आधारित दीर्घकालिक जलवायु वित्त के लिए अपनी मांग को और तेज़ किया है। समान विचारधारा वाले विकासशील देशों (LMDCs) का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारत ने विकसित देशों से 2030 तक सालाना कम से कम $1.3 ट्रिलियन प्रदान करने की प्रतिबद्धता जताने की अपील दोहराई।
इस संदर्भ में, भारत को दोहरा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है—अंतरराष्ट्रीय पूंजी को आकर्षित करना और घरेलू वित्तीय बाजारों को जलवायु-उन्मुख निवेश के लिए तैयार करना। यह रणनीति न केवल भारत के 2070 नेट-ज़ीरो लक्ष्य को समर्थन देती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ भी प्रदान करती है।
भारतीय बैंकिंग क्षेत्र का योगदान
इस प्रयास के केंद्र में भारत का घरेलू वित्तीय क्षेत्र है, विशेष रूप से बैंक, जो सरकारी स्रोतों के बाद जलवायु वित्त के सबसे बड़े स्रोत हैं। बैंकों को अपने मुख्य निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में जलवायु से संबंधित मुद्दों को शामिल करना चाहिए, ताकि राष्ट्रीय जलवायु उद्देश्यों के साथ वित्तीय प्रथाओं को संरेखित किया जा सके।
वैश्विक बैंकों से प्रेरणा लेते हुए भारतीय बैंक संक्रमण योजना (ट्रांजिशन प्लानिंग) को लागू कर सकते हैं। यह योजना भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संभावित जलवायु जोखिम संबंधी निर्देशों का पालन करने से कहीं अधिक है। यह एक व्यापक ढांचा तैयार करने में मदद करता है, जो जलवायु जोखिम और अवसरों की पहचान करता है, ठोस लक्ष्य निर्धारित करता है, प्रगति को मापता है और हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करता है।
यह प्रक्रिया बैंकों को रणनीति विकास, जोखिम आकलन और ऋण देने के निर्णयों के लिए जलवायु डेटा का कुशलता से उपयोग करने में सक्षम बनाती है। हालांकि भारत-विशिष्ट डेटा सीमित है, वैश्विक उदाहरण जैसे कि बार्कलेज़ का ‘ब्लूट्रैक’ दृष्टिकोण जलवायु जोखिमों को समझने के लिए उपयोगी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।
हरित वित्तीय उत्पादों की भूमिका
कम-कार्बन संचालन के लिए ग्राहकों को समर्थन देने में अनुकूलित वित्तीय उत्पादों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वैश्विक बैंक हरित वित्त उपकरण—जैसे स्थिरता से जुड़े ऋण (सस्टेनेबिलिटी-लिंक्ड लोन), हरित बॉन्ड और ट्रांजिशन बॉन्ड—की पेशकश कर रहे हैं, जो सतत प्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं।
भारतीय बैंक इन उत्पादों को अपनाने लगे हैं, जो निजी क्षेत्र के निवेश को जुटाने और जलवायु-उन्मुख वित्तीय समाधान के बाजार का विस्तार करने में मदद कर रहे हैं।
नेतृत्व की भूमिका
बैंकों को हर स्तर पर जलवायु परिवर्तन को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसकी शुरुआत शीर्ष प्रबंधन से होनी चाहिए। बोर्ड का नेतृत्व यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि जोखिम प्रबंधन से लेकर रणनीति तक, सभी कार्यों में जलवायु संबंधी विचारों को शामिल किया जाए।
उदाहरण के लिए, HSBC ने अपने जोखिम भूख वक्तव्य (Risk Appetite Statement) में जलवायु जोखिम को शामिल किया है और नियमित रूप से बोर्ड समितियों को अपडेट प्रदान करता है।
निष्कर्ष
जलवायु वित्त के लिए भारत के नेतृत्व और घरेलू प्रणाली को मजबूत करने के प्रयासों से एक लचीला और सतत भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। CoP-29 के समापन के साथ, भारत को दो प्रमुख क्षेत्रों में नेतृत्व बनाए रखना चाहिए: विकासशील देशों की आवाज़ के रूप में अंतरराष्ट्रीय समर्थन बढ़ाने और घरेलू संसाधनों को जुटाने के लिए।
जलवायु वित्त को वित्तीय प्रथाओं में शामिल करना, उत्सर्जन लक्ष्यों, जोखिम प्रबंधन और हरित निवेश के माध्यम से भारत के वित्तीय क्षेत्र को देश की जलवायु रणनीति का मुख्य आधार बना सकता है।
